मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांना सेवानिवृत्तीनंतरच्या लाभांसाठी बँकेविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर तात्पुरता दिलासा देण्यास नाकारले. न्यायमूर्ती के.आर.श्रीराम आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर.आय.छागला यांचा आदेश कायम ठेवला आहे. कोचर यांची बरखास्ती योग्य असल्याचे न्यायालयाने यावेळी म्हटले. चंदा कोचर यांच्यावर आयसीआयसीआय बँकेत सीईओ पदावर असताना 3,250 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. 2012 मध्ये, आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडिओकॉन समूहाला 3,250 कोटींचे कर्ज दिले. या कर्जाच्या मोबदल्यात व्हिडिओकॉनचे प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत यांनी चंदा कोचर यांच्या पतीच्या कंपनीला फायदा करून दिला होता. हे कर्ज नंतर बँकेने नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट म्हणून घोषित केले.
यानंतर घोटाळ्याच्या आरोपाखाली चंदा कोचर यांना 2018 मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. कोचर दाम्पत्यालाही या फसवणुकीप्रकरणी सीबीआयने 23 डिसेंबर रोजी अटक केली होती. यानंतर, या जोडप्याला नंतर जानेवारी 2023 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.