नवी दिल्ली – देशातील घरगुती कामगारांच्या अधिकारांच्या सुरक्षिततेसाठी व नियमांसाठी कायदा करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. यासाठी एक समिती स्थापन करावी व समितीने पुढील सहा महिन्यात आपला अहवाल सादर करावा असेही न्यायालयाने आपल्या निर्देशात म्हटले आहे.
घरगुती कामगारांच्या संदर्भातील याचिकांची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात झाली. यावेळी न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुइया व न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांच्या पीठाने श्रम व रोजगार मंत्रालयाला हे निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, घरगुती कामगार हे एक अत्यावश्यक मनुष्यबळ असूनही त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करणारे कोणतेही कायदे नाहीत. त्यामुळे या घरगुती कामगारांचे काम देणाऱ्याकडून शोषण होते. त्यांना वाईट वागणूक मिळते व कधी कधी या कामगारांची तस्करीही होते. हे सर्व प्रकार रोखण्यासाठी कायदे करणे आवश्यक आहेत.