पणजी – गोवा राज्यात खाणमालाच्या लिलावाची निविदा सादर करण्यासाठी कंपनीची वार्षिक उलाढाल २५ ते ४५ कोटी रुपये असणे आवश्यक आहे. तसेच बोलीदारांना बँक हमी देणे देखील आवश्यक असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांनी दिली.
मुख्यमंत्री डॉ.सावंत म्हणाले की,यापूर्वी डंप पॉलिसीमध्ये वार्षिक उलाढाल किंवा बँक हमी आवश्यक नव्हती. सरकारने सुधारित डंप धोरण मंजूर केले आहे.यातून सरकारला ४०० ते ५०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळणे अपेक्षित आहे.३० ते ४० डंप वितरणाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. खाण संचालक नारायण गाड यांनी सांगितले की, कंपन्यांना निविदा शुल्क, रॉयल्टी आणि जीएसटी भरावा लागेल.सरकारने यापूर्वीच डंप धोरण तयार केले होते.मात्र,ते जाहीर झाले नाही.सुप्रीम कोर्टाने जेटी तसेच लीज क्षेत्रातून खाण साहित्य ई-वितरणचे आदेश दिले.डंप धोरणात बदल केल्याने आता खासगी ठिकाणी डंपसाठी पैसे देणे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे जमीन रूपांतर आणि सनद नसतानापूर्वीचे लीजधारक डंपवर दावा करू शकणार नाहीत. मात्र,त्यांना भाडेपट्टी देण्यात येईल.