नवी दिल्ली- अनुसूचित जाती- जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यासारख्या राखीव कोट्यातील उमेदवार गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या प्रवर्गातूनही निवड होण्यास पात्र आहे. खुला प्रवर्ग हा सर्व जातींसाठी खुला आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या सुनावणीवेळी दिला आहे.
मध्य प्रदेशात २०२३-२०२४ मध्ये एमबीबीएससाठी झालेल्या प्रवेश परीक्षेत चांगले गुण मिळविलेल्या काही अनुसूचित जाती- जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश नाकारला होता. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि न्यायमूर्ती के.व्ही.विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती- जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायालयाने म्हटले की,कायद्यानुसार अनुसूचित जाती- जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी आरक्षणाचे तत्व वेगवेगळे लागू आहे. महिला,तृतीयपंथी आणि दिव्यांग आदी श्रेणीनाही आरक्षण लागू होते.मध्य प्रदेशातील वैद्यकीय महाविद्यालयात आरक्षण लागू करण्याच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला आहे. बुद्धिमान विद्यार्थी आरक्षित प्रवर्गातील असला तरी तो खुल्या प्रवर्गाच्या श्रेणीचा हक्कदार आहे. त्यामुळे त्यालाही या प्रवर्गातून प्रवेश दिला पाहिजे.
