नवी दिल्ली- देशाचा अर्थसंकल्प उद्या 1 फेब्रुवारीला संसदेत सादर होणार आहे. त्याआधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. या अहवालात स्पष्टपणे खासगीकरणाची शिफारस करण्यात आली आहे. उद्योगावर नियंत्रण ठेवण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडा , नाहीतर विकास थांबेल. खासगीकरण केल्याने भांडवल वाढेल, विकास होईल आणि रोजगार वाढेल. पायाभूत सुविधांच्या विकासात खासगी सहभाग वाढवण्याची गरज आहे, असे आर्थिक पाहणी अहवालात सूचना केली आहे. खासगीकरणाला प्राधान्य देण्याचे धोरण सरकार अधिक जोमाने राबवणार असल्याचे संकेत सरकारने यातून दिले आहेत. खासगीकरण करण्याबरोबर सरकारी अटी -शर्थी कमी करा, असेही सुचवले आहे. या अटी- शर्थी कमी केल्या तरच उद्योगांना चालना मिळेल. परदेशी गुंतवणूक वाढविणेही अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठीही सरकारी हस्तक्षेप कमीत कमी ठेवणे गरजेचे आहे असे म्हणत अहवालात खासगीकरण हाच आता राजमार्ग असल्याचे सूतोवाच केले आहे.
मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. नागेश्वरन यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक विभागाने आर्थिक पाहणी अहवाल तयार केला आहे. जागतिक पातळीवर अस्थिरता असूनही 2026 या आर्थिक वर्षांसाठी देशाचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न विकासदर (जीडीपी) 6.3 ते 6.8 टक्के इतके असेल, असा अंदाज या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. तर वास्तविक जीडीपी 6.4 टक्के इतका असेल असे म्हटले आहे. मात्र, 2047 पर्यंत विकसित देश बनायचे असल्यास विकासदर 8 टक्के असणे आवश्यक आहे, असे या अहवालातच नमूद केले आहे. या अहवालात महागाई दर 5.4 टक्क्यांवरून एप्रिल-डिसेंबर 2024 मध्ये 4.9 टक्क्यांपर्यंत घसरला असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. इंधनाचे भाव कमी झाल्याने महागाई थोडी कमी झाली. नाहीतर खराब हवामान, कमी उत्पादन आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे यामुळे अन्नधान्य महागले होते. टोमॅटो, कांदे-बटाटे, भाज्या व कडधान्य यासारख्या अन्नपदार्थांचे भाव वाढल्याने महागाईचा एकूण टक्का भडकला. तर 2024-2025 या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे. देशातील तरुणांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न असलेल्या बेरोजगारीचा दर 6 टक्क्यांवरून 3.2 टक्क्यांपर्यंत घसरला असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यावरून बेरोजगारी कमी झाली असा दावा केला आहे. वास्तव मात्र तसे नाही. कृषी क्षेत्र 3 ते 8 टक्के वाढणार असून उद्योग क्षेत्रात 6.8 टक्के वाढ होणार आहे. सेवाक्षेत्र सर्वाधिक 7.2 टक्क्यांनी वाढणार आहे. उत्पादन क्षेत्र आणि खाणकाम क्षेत्राची वाढ मंदावली आहे. सेवा क्षेत्रावर देशाचा विकास अवलंबून राहणे हे चांगले लक्षण मानले जात नाही.
ग्रामीण भागात चार चाकी, दुचाकीची खरेदी वाढली याचा अर्थ ग्रामीण भागात खर्चाची टक्केवारी वाढली आहे. त्या तुलनेत विमान वाहतूक वगळता शहरात इतर क्षेत्रांतील खरेदीचे प्रमाण कमी झाले आहे.
लोकसभा निवडणुकीमुळे सरकारी खर्चाचे प्रमाण कमी झाले. तर खासगी क्षेत्रात अस्थिरता आणि राजकारण यामुळे गुंतवणूक कमी झाली. एप्रिल ते डिसेंबर 2024 या काळात परकीय गुंतवणूक फार कमी झाली, असे अहवालात म्हटले आहे. मात्र, गुंतवणुकीत
झालेली घट तात्पुरती असूनपुढील काळात त्यात सुधारणा होईल, असे अहवालात म्हटले आहे. भारतात परकीय गुंतवणूक आणण्यासाठी परीश्रम घ्यावे लागतील, अभूतपूर्व जागतिक स्थितीत उद्योगांना लागू केलेल्या अटी आणि शर्थी शिथिल कराव्या लागतील. काही बाबतीत नियम करताना धोका पत्करावा लागेल. तरच जागतिक स्पर्धेत आपला निभाव लागेल.
जागतिक स्तरावर धोरणातील बदलांमुळे व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत जागतिक स्पर्धेत आपण पुढे राहू शकू यासाठी भारतीय व्यापार धोरण बळकट करण्याची गरज आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. म्युच्युअल फंड उद्योग वाढत आहे. सध्या 10 कोटी एसआयपी खाती आहेत. कर्ज देण्यात पूर्वी बँका आघाडीवर होत्या. आता त्यांची पिछेहाट झाली आहे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रांमुळे मध्यमवर्ग आणि गरिबांसाठी चिंता निर्माण होऊ शकते. बेरोजगारी वाढू शकते आणि त्यांचे वेतन घटू शकते. एआयमुळे होणाऱ्या बदलांमध्ये जे विपरित परिणाम होणार आहेत ते कमी कसे करता येतील याबाबत विचार होणे गरजेचे आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कौशल्य या क्षेत्रात युवा पिढीने नव्या तंत्रज्ञानाच्या एक पाऊल पुढे राहायला हवे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील संशोधनासाठी खासगी क्षेत्रातील विद्यापिठांना 1 लाख कोटी रुपये आर्थिक मदत द्यावी.
पॅकेज फूडपासून तरुणाईला दूर न्या
देशातील युवा लोकसंख्येचा फायदा करून घ्यायचा असेल तर त्याच्या मानसिक आणि शारिरीक आरोग्याची काळजी घ्यायला हवी. यासाठी पॅक केलेल्या खाद्यपदार्थावर ठळकपणे आरोग्याच्या धोक्याची माहिती द्यायला हवी. पॅक फूडचा तरूणाईच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यांची शारीरिक आणि मानसिक स्थिती मजबूत ठेवायची तर त्यांना पॅक फूड पासून दूर ठेवायला हवे.
खासगीकरण करा! भांडवल येईल! विकास वाढेल! सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट मत
