मुंबई- केंद्र सरकारने काल एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना अर्थात युपीएस जाहीर केली. हीच योजना आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करून महाराष्ट्रात लागू केली. मात्र केंद्राची एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना ही महाराष्ट्रात नको, असा निर्णय महाराष्ट्रातील संघटनांनी घेतला असून, जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेसाठी गुरुवार 29 ऑगस्ट रोजी पुकारलेल्या संपावर संघटना ठाम आहेत.
जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेसाठी लढा देणाऱ्या संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी सांगितले की, गेल्या मार्च महिन्यात विधानसभा अधिवेशनात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आम्हाला जुन्या निवृत्तीवेतन योजना देण्याचे आश्वासन दिले आहे. यासाठी आम्ही डिसेंबर महिन्यात अनेक आंदोलने केली होती. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आश्वासन दिल्यानंतरही 2004 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना अद्याप जुनी पेन्शन योजना लागू केलेली नाही. त्यासाठीच आम्ही 29 ऑगस्ट रोजी आंदोलन करण्याचे जाहीर केले आहे. या आंदोलनावर आम्ही ठाम आहोत.
ते पुढे म्हणाले की, केंद्राने काल जाहीर केलेली एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना आणि आम्ही मागणी करत असलेली जुनी पेन्शन योजना यात खूप फरक आहे. केंद्राची एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना आम्हाला मान्य नाही. आम्हाला जुनी पेन्शन योजनाच हवी आहे. जुन्या पेन्शन योजनेत महाराष्ट्र सरकारच्या पान 1 वरून
तिजोरीतून पेन्शनची रक्कम दिली जाते. केंद्राच्या योजनेत मात्र कर्मचारी आणि केंद्र सरकारने दिलेला वाटा आठ वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवला जाणार असून, त्यातून मिळालेली रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे. म्युच्युअल फंड हे बाजारानुसार चालतो. त्यावर सरकारचे नियंत्रण राहू शकत नाही. यामुळे आम्हाला मिळणारी पेन्शन ही नक्की मिळेल याची खात्री राहत नाही. जुन्या पेन्शन योजनेत महागाई भत्ता मिळतो. महागाई भत्ता दरवर्षी वाढत जाऊन पेन्शन त्या रकमेचा समावेश होतो. केंद्राच्या योजनेत महागाई भत्ता हा विषयच नाही. जुन्या योजनेत 20 वर्षे नोकरी केल्यानंतर पेन्शन मिळणार आहे. केंद्राच्या योजनेत मात्र 25 वर्षे ही पेन्शनसाठीची अट आहे. जुन्या पेन्शन योजनेत 20 वर्षांनंतर जो बेसिक आहे त्याच्या 50 टक्के रक्कम इतकी पेन्शन मिळते. मात्र केंद्राच्या योजनेत 25 वर्षे नोकरीनंतर बेसिकची 12 महिन्याची सरासरी काढून त्या रकमेच्या 50 टक्के पेन्शन मिळणार आहे. या कारणांमुळेच सरकारची एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना महाराष्ट्रात आणू नये, अशी आमची मागणी आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिवेशनात जे आश्वासन दिले आहे त्यानुसार जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी, ही आमची मागणी होती. मात्र राज्यात केंद्राचीच योजना लागू करण्यात आली आहे. याविरोधात आम्ही लढा देणार आहोत.