मुंबई- गेले काही दिवस सातत्याने मंत्री धनजंय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन धनंजय मुंडे यांनी केवळ एक वर्ष कृषिमंत्री असताना कृषीसाहित्य खरेदीत 342 कोटींच्या निविदातून 160 कोटी हडपल्याचे पुरावे सादर केले. शेतीसाठी आवश्यक खते, कीटकनाशके, फवारणी पंप अशा पाच वस्तूंची खरेदी अव्वाच्या सव्वा भावात करून धनंजय मुंडे यांनी शेतकऱ्यांच्या हक्काचे 160 कोटी रुपये आपल्या खिशात टाकले,असा घणाघाती आरोप दमानिया यांनी केला. विशेष बाब म्हणून ही प्रक्रिया करण्यात आली त्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वित्त मंत्री अजित पवार यांच्या सह्या आहेत . निविदेची रक्कम मार्च महिन्यात देऊन मे महिन्यात निविदा काढण्याचा विक्रमही करण्यात आला . 12 मार्च 2024 ते 16 मार्च 2024 दरम्यान हा घोटाळा झाला. मुख्यमंत्र्यांनी याची चौकशी तर करावीच पण धनंजय मुंडे यांचा ताबडतोब राजीनामा घ्यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
दमानिया यांनी राज्याच्या कृषी विकास महामंडळाच्या (एमएआयडीसी) अधिकृत वेबसाईटवर व कंपन्यांच्या वेबसाईटवर असलेले किरकोळ विक्रीचे दर आणि धनंजय मुंडे यांच्या आदेशाने झालेल्या दुप्पटहून अधिक किंमतीत केलेल्या खरेदीच्या दरातील तफावत दाखवून दिली. एवढा भक्कम पुरावा दिल्यानंतर आता मुख्यमंत्र्यांनी धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घ्यावा,अशी मागणी दमानिया यांनी केली. धनंजय मुंडे यांची पाठराखण करणारे भगवान गडाचे महंत नामदेव शास्त्री यांनादेखील मुंडे यांची पाठराखण करु नये असे आवाहन दमानिया यांनी केले.
अंजली दमानिया पत्रकार परिषदेत म्हणाल्या की, धनंजय मुंडे यांनी नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, गोगलगाय निर्मुलनासाठी मेटाल्डिहाइड, किटकनाशक फवारणी पंप आणि कापूस गोळा करण्यासाठीच्या बॅग याच्या खरेदीत प्रचंड घोटाळा केला. शेतकऱ्यांना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या (डीबीटी) माध्यमातून पैसे देण्याचे आदेश केंद्र सरकारने काढले होते. राज्य सरकारला हे आदेश बंधनकारक होते. मात्र, धनंजय मुंडे यांच्या कृषिखात्याने या आदेशाला बगल देत शेतीसाठीची उपकरणे आणि खतांची सरकारतर्फे वाढीव किंमतीत खरेदी करताना सर्व नियम धाब्यावर बसवले. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी 12 मार्च रोजी सरकारने एक शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार शेतीशी संबंधित गोष्टींच्या खरेदीचे अधिकार कृषी आयुक्तांना देण्यात आले. या निर्णयाला कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी विरोध केला होता. आपण खरेदीची योजना राबवणे चूक आहे. कारण आपण ज्या गोष्टींसाठी निविदा काढणार आहोत, त्याचे उत्पादन एमएआयडीसी किंवा महाबीज करत नाही. याच्याशी संबंधित योजनांचे पैसे डीबीटी अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिले गेले पाहिजेत,असे गेडाम यांनी सांगितले होते. मात्र धनंजय मुंडे यांनी 15 मार्चला अजित पवारांकडे जाऊन डीबीटीऐवजी निविदा काढण्याची परवानगी मिळवली. अजित पवारांनी यावर सही केल्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही त्यावर सही करून या वस्तू डीबीटीच्या यादीतून वगळण्याची परवानगी दिली. पण मुख्यमंत्र्यांना तसा अधिकार नाही. डीबीटी यादीतून एखादा घटक वगळायचा असल्यास राज्याचे मुख्य सचिव, वित्त आणि नियोजन खात्याचे सचिव यांच्या समितीची मंजुरी लागते.
त्या पुढे म्हणाल्या की, नॅनो युरिओ आणि नॅनो डीएपी ही खते इपको नावाच्या कंपनीची आहेत. ही कंपनी केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील आहे. नॅनो युरियाची एक बॉटल बाजारात 92 रुपयाला मिळते. पण मुंडे यांच्या आदेशाने नॅनो युरियाच्या 19 लाख 68 हजार 408 बाटल्या प्रत्येकी 220 रुपयाने म्हणजे दुपटीपेक्षा जास्त किंमतीने विकत घेण्यात आल्या. नॅनो डीएपीबाबतीतही असाच घोटाळा केला. नॅनो डीएपीची किंमत 522 रुपये एक लिटर आहे. 500 मिलिलीटरला ही केवळ 269 रुपयाला मिळते. मात्र 500 मिली नॅनो डिएपी 590 रुपयाला खरेदी करण्यात आले. नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपी या दोन रासायनिक खतांच्या खरेदीत 88 कोटींचा अपहार झाला.किटकनाशकांच्या फवारणीसाठी वापरला जाणारा फवारणी पंप एमएआयडीच्या वेबसाईटवर 2450 रुपयाला विकला जातो. मात्र कृषि खात्याने प्रत्येकी 3,426 रुपये एवढ्या चढ्या दराने 2 लाख 36 हजार 427 विकत घेतले. म्हणजे एका फवारणी पंपामागे त्यांनी एक हजाराच्या वर कमावले. डीबीटी योजनेत 5 लाखांहून अधिक लाभार्थी होणार होते. यासाठी बजेट ठरले पण उत्पादनांच्या किमती जास्त दाखवून कमी लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. गोगलगायींचा प्रादूर्भाव कमी करण्यासाठी मेटाल्डीहाइड हे किटकनाशक वापरले जाते. याचा दर 817 रुपये आहे.मात्र ते 1,275 रुपयांना विकत घेतले. एकूण 1 लाख 96 हजार 441 किलो विकत घेतले. कापूस साठवणीसाठीच्या पिशव्यांचा दर प्रतिपिशवी 577 रुपये आहे. या पिशव्या प्रत्येकी 1250 रुपये दराने विकत घेण्यात आल्या. अशा प्रकारे या 342 कोटीच्या खरेदीमध्ये तब्बल 160 कोटींचा अपहार झाला.
खरेदी दरातील तफावत
दमानिया यांनी कृषी साहित्य खरेदी दरातील तफावत समोर मांडली. नॅनो युरियाची एक बॉटल बाजारात 92 रुपये आहे. सरकारची खरेदी किंमत 220 रुपये.
नॅनो डीएपी या खताची बाजारातील किंमत 269 रुपये आहे. तर सरकारी खरेदी 590 रुपयाने.
फवारणीचा पंप एमएआयडीच्या वेबसाईटवर किंमत 2450 रुपये आहे मात्र ती 3426 रुपयाला विकत घेतले.
मेटाल्डीहाइडची किंमत 817 रुपये आहे, ती 1275 रुपयाला विकत घेतले.
कापूस साठवण्यासाठीच्या बॅगेची किंमत 577 रुपये आहे, त्या बॅग1250 रुपयाला विकत घेतल्या.
आरोप धादांत खोटे! धनंजय मुंडे
दमानिया यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर काही वेळातच धनंजय मुंडे प्रसिद्धी माध्यमांसमोर आले. अंजली दमानिया यांनी केलेले सर्व आरोप त्यांनी फेटाळून लावले. दमानिया यांनी केलेले सर्व आरोप धादांत खोटे आणि केवळ सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी केलेले आहेत, असे धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
मी कृषीमंत्री असताना घेतलेले सर्व निर्णय सर्व नियमांचे पालन करून, मुख्यमंत्र्यांची पूर्व परवानगी घेऊन शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच घेतले. नॅनो खतांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धोरण आहे. त्या धोरणाचे पालन करताना 4 लाख शेतकऱ्यांना नॅनो खते उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे, हे मी अभिमानाने सांगतो. मागील 58 दिवस माझी मीडिया ट्रायल सुरू आहे. दमानिया यांनी आपल्या वैयक्तिक स्वार्थ साधण्यासाठी मला लक्ष्य केले आहे,असे धनंजय मुंडे म्हणाले.
कृषिमंत्रिपदी असताना एका वर्षात धनंजय मुंडेंनी 160 कोटी हडपले! अंजली दमानियांंचा गंभीर आरोप
