बंगळुरू – कावेरी जल प्राधिकरणाने तामिळनाडूला पाणी देण्याचा आदेश कर्नाटकला दिल्यामुळे, आज कर्नाटक सरकारने तातडीची सर्वपक्षीय बैठक घेतली. या बैठकीत तामिळनाडूला पाणी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्यामुळे पुन्हा एकदा तामिळनाडू व कर्नाटक या दोन राज्यात कावेरीच्या पाण्याचा प्रश्न पेटणार आहे.
तामिळनाडू -कर्नाटक यांच्यात कावेरीच्या पाण्यावरून गेल्या अनेक वर्षांपासून वाद सुरु आहे. या वादातून दोन्ही राज्यात आंदोलने झाली . शेवटी हा वाद न्यायालयात गेला. न्यायालयानेही तामिळनाडूला कर्नाटकने पाणी द्यावे असा आदेश दिला होता. त्याच आदेशा नुसार शनिवारी कावेरी जल प्राधिकरणाने कर्नाटकने तामिळनाडूला दर दिवशी ५ हजार क्यूसेस पाणी द्यावे असा आदेश दिला होता . हा आदेश येताच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या , उप मुख्यमंत्री डी . शिवकुमार यांनी तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. या बैठकीत जलप्राधिकरणाच्या आदेशावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली . कर्नाटकात यंदा कमी पाऊस झाला आहे. पाणी प्रश्नावर नेमलेल्या उप समितीने कर्नाटकातील १९५ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करा अशी सरकारला शिफारस केली आहे . त्यामुळे न्यायालयाचे किंवा जलप्राधिकरणाचे आदेश असले तरी, तामिळनाडूला पाणी देता येणार नाही असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच कावेरीच्या पाणी प्रश्नावर डी. शिवकुमार लवकरच केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत याना भेटणार आहेत. त्याच बरोबर संसदेच्या विशेष अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.