मुंबई- शेतकऱ्यांचा लाँगमार्च वाशिंद येथे थांबला असताना आज विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिदेंनी निवेदन दिले. त्यात त्यांनी शेतकऱ्यांच्या १४ मागण्याबाबत निर्णयासाठी एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. या समितीत शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून जेपी गावित आणि आमदार विनोद निकोले असणार आहेत. ही समिती एका महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे. कांद्याच्या अनुदानात ५० रुपये वाढ करत ते 300 रुपयांवरुन 350 रुपये केल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या 14 मागण्यांवर शिष्टमंडळासोबत आमची सकारात्मक चर्चा झाली. आदिवासी गायरान आणि देवस्थान जमिनी कसणाऱ्याचे नाव लावावे, अपात्र केलेल्यांना दिलासा देत त्यांचे दावे मंजूर करावे, ज्या जमिनीवर घर आहेत ती घरे नियमित करावी या मागण्या मान्य केल्या आहेत . वन हक्काबाबत मुद्दे होते. अनेकांचे वन जमीन हक्काचे दावे प्रलंबित आहेत या सर्व बाबत ही समिती गठित करण्यात आली. वनजमिनीवर अतिक्रमण झाल्यास अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी हा निर्णयही झाला आहे . ग्रामीण डाटा ऑपरेटर, अंगणवाडी, आशा वर्कर यांना शाककीय कर्मचारी समजावे, अशी देखील मागणी आहे. या सर्वांच्या मानधनात सरकारने आधीच वाढ केली आहे. विधवा पेन्शन योजनेत वयाच्या अटीत बदल करणार आहोत. ओतूर धरणाची दुरुस्ती करणार आहोत. आंदोलकांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत. निर्णय झाल्यावर अंमलबजाणी सुरू होईल. याचा शेतकऱ्यांना अनुभव देखील येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली.