चंदिगड – सर्व जाती-धर्माच्या महिलांना करवाँ चौथ पाळणे बंधनकारक करणारा कायदा करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्याचबरोबर अशा स्वरुपाची अर्थहीन याचिका दाखल केल्याबद्दल याचिकाकर्त्याला एक हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.
नरेंद्र कुमार मल्होत्रा यांनी जनहित याचिकेद्वारे ही विनंती केली होती. मुख्य न्यायाधीश शील नागी आणि न्या. सुमीत गोयल यांच्या संयुक्त खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
करवाँ चौथ हा सण ही धार्मिक बाब असून त्यासंबंधी कायदा करण्याचा किंवा नाही याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार कायदेमंडळाला आहेत. त्यामध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने निकाल देताना नोंदविले.