कल्याण- कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावातील मालमत्ताधारकांकडून दहा पट जास्तीचा कर वसूल केला जात आहे. हा कर रद्द करण्यात यावा.तसेच महापालिकेतून ही गावे वगळण्यात यावीत अशी मागणी २७ गाव सर्व पक्षीय संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली.
राज्य सरकराने २७ गावातील वाढीव मालमत्ता करांचे फेर मूल्यांकन करण्यासाठी समिती नेमली आहे.या समितीची चौथी बैठक होती.या समितीला संघर्ष समितीच्या वतीने २६५ पानांचे निवेदन करण्यात आले. पालिका हद्दीतून २०१५ पासून २०२२ पर्यंत महापालिकेने ५ हजार ३० कोटीचा कर वसूल केला आहे.त्यापैकी २७ गावातून किती कर वसूल झाला याची माहिती दिली गेलेली नाही. एकूण कर वसूलीच्या रक्कमेपैकी ३० टक्के रक्कम २७ गावात खर्च करणे अपेक्षित होते.त्यापैकी ४३५ कोटी रुपये खर्च केले आहे.त्यामध्ये एमएमआरडीए,राज्य रस्ते विकास महामंडळ याच्याही खर्चाचा तपशील आहे. २७ गावांपैकी १८ गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना २७ गावातून मालमत्ता कराची वसूली महापालिका कशी काय करु शकते असा सवाल संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे.