नवी दिल्ली – अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमातींच्या (एससी-एसटी) उप वर्गीकरणाचा अधिकार राज्यांना आहे,असा महत्वपूर्ण निर्णय नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मात्र या निर्णयामुळे दलित संघटनांमध्ये संताप उसळला आहे.बहुजन समाज पार्टीच्या (बसपा) सर्वेसर्वा मायावती यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात २१ ऑगस्ट रोजी भारत बंदची हाक दिली आहे.गेल्या आठवडयात एका याचिकेवर निकाल देताना एससी-एसटीच्या आरक्षणामध्ये उप वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे असे स्पष्ट केले.एससी आणि एसटी प्रवर्गातील एखादा समाज घटक तुलनेने अधिक मागास आहे असे जर राज्य सरकारला वाटले तर त्या विशिष्ट घटकासाठी सरकार उप कोटा निश्चित करू शकते.असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातील ७ सदस्यांच्या घटनापीठाने ६ विरूध्द १ अशा बहुताने दिला.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर उलट सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. काहींनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.तर दलित संघटना मात्र निर्णयाला कडाडून विरोध करीत आहेत.गेले दोन तीन दिवस एक्स या समाज माध्यमावर न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात मोठा ट्रेंड सुरू आहे.बसपा अध्यक्ष मायावती या निर्णयाला विरोध करताना म्हणाल्या की, हा एकप्रकारे आरत्रक्षण संपविण्याचा कट आहे.उप वर्गीकरणाचा अधिकार प्राप्त झाल्याने राज्य सरकार त्यांच्या इच्छेनुसार कोणत्याही समाज घटकाला उप कोटा देऊन त्याचा राजकीय लाभ उठवू शकेल.एससी-एसटी उपवर्गीकरण करताना न्यायालयाने घातलेल्या क्रिमीलेअरच्या अटीलाही मायावती यांनी विरोध दर्शविला.
एससी-एसटी उप वर्गीकरणाच्या विरोधात २१ ऑगस्टला भारत बंद
