एमटीएनएल दिवाळखोरीत! खाती गोठवली! 6 बँकांचे 873.5 कोटी रुपये थकविले!

मुंबई- लँडलाईन टेलिफोनच्या काळात मुंबई आणि दिल्लीमध्ये दूरसंचार क्षेत्रातील आघाडीची महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ही सरकारी कंपनी आता पूर्णपणे डबघाईस आली आहे. एमटीएनएल कोट्यवधींच्या कर्जात बुडाली असून, तिची वाटचाल दिवाळखोरीच्या दिशेने सुरू झाली आहे. स्टेट बँकेने (एसबीआय) एमटीएनएलला दिलेले कर्ज बुडीत खाती टाकले आहे. स्टेट बँक आणि युनियन बँकेने एमटीएनएलची सर्व बँक खाती गोठविली आहेत. इतर सहा बँकांनीही एमटीएनएलवर थकीत कर्जासाठी कारवाई सुरू केली आहे.
एमटीएनएलने केवळ एसबीआयचेच नव्हे तर सहा सरकारी बँकांसह तब्बल 873.5 कोटी रुपयांचे कर्ज थकविले आहे. याआधी पंजाब नॅशनल बँक आणि युनियन बँक यांनीही कर्जाच्या वसुलीसाठी एमटीएनएलला नोटिसा बजावल्या आहेत. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत एमटीएनएलने एसबीआयचे थकविलेले कर्ज 325 ते 353 कोटींवर पोहोचले. त्यापैकी 281.62 कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेडीची मुदत उलटून गेली आहे. परतफेडीची मुदत उलटून गेलेल्या कर्जाची रक्कम तातडीने चुकती करावी, अन्यथा थकीत कर्जावर अतिरिक्त व्याज आकारले जाईल, असा सज्जड इशारा स्टेट बँकेने दिला आहे.
30 ऑगस्ट 2024 पर्यंत एमटीएनएलने सहा बँकांचे थकविलेले कर्ज 31 हजार 944 कोटी रुपयांवर पोहोचले. मात्र ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला भांडवली बाजाराला दिलेल्या निवेदनामध्ये एमटीएनएलने थकित कर्जाचा आकडा 422.05 कोटी रुपये असल्याचे म्हटले होते. यामध्ये युनियन बँक ऑफ इंडियाचे 155.76 कोटी रुपये, बँक ऑफ इंडियाचे 40.43 कोटी रुपये, 40.01 कोटी रुपये पंजाब अँड सिंध बँकेचे, पंजाब नॅशनल बँकेचे 41.54 कोटी रुपये आणि युको बँकेच्या 4.04 कोटी रुपयांचा समावेश आहे, अशी माहिती दिली होती. युनियन बँकेने खातीही गोठविली.
या अवाढव्य कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी एमटीएनएलने काही दिवसांपूर्वी बँकांसमोर एक योजना मांडली होती. दिल्लीतील पांखा रोड परिसरात असलेल्या 13.88 एकर भूखंड रहिवासी आणि व्यावसायिक वापरासाठी विकसित करण्याबरोबरच मुंबई आणि दिल्लीतील 158 भूखंड थेट विकून टाकणे आणि 137 मालमत्ता भाडे करारावर देणे अशी ही योजना आहे. त्यासाठी एमटीएनएलने नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनसोबत (एनबीसीसी) सामंजस्य करारही केला आहे. स्टेट बँकेने एमटीएनएलला पाठविलेल्या नोटिशीत या योजनेची सद्यस्थिती काय आहे, अशी विचारणा केली आहे. भूखंड विक्रीतून मिळणारा पैसा कर्जाची परतफेड करण्यासाठीच वापरला जाणार आहे का, अशीही विचारणा केली आहे.
सातत्याने तोट्यात चाललेल्या एमटीएनएलने बँकांच्या थकविलेल्या कर्जाची रक्कम 7,873 कोटी रुपये एवढी आहे. तर वित्तीय संस्था व अन्य मार्गांनी मिळविलेले एकूण कर्ज 31 हजार 944.51 कोटी रुपये आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे एमटीएनएलसारखी सरकारी कंपनी अशा रितीने मृत्यूपंथाला लागलेली असताना अनेक वर्षांपासून या कंपनीत कार्यरत असलेल्या शिवसेना ठाकरे गटाच्या कामगार संघटनेचे अध्यक्ष खासदार अरविंद सावंत मात्र गप्प आहेत. एमटीएनएल वाचविण्याच्या गर्जना त्यांनी अनेकदा केल्या. मात्र प्रत्यक्ष काहीही प्रयत्न केलेले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील एमटीएनएल आणि बीएसएनएल या सरकारी कंपन्या नामशेष होऊ देणार नाही, अशी गर्जना केली. मात्र मरणाच्या दारात असलेल्या एमटीएनएलच्या जमिनी विकणे हाच पर्याय राज्यकर्त्यांना लाभदायक वाटतो हेच यावरून स्पष्ट होते. एमटीएनएलच्या जमिनींचा भाव आज कोट्यवधींच्या घरात आहे. त्यामुळेच या कंपनीला वाचविण्यापेक्षा नेस्तनाबूत करण्यात राजकारण्यांना रस आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top