नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी एक देश एक निवडणूक प्रस्तावाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. लोकसभा निवडणुकीसोबतच एकाच वेळी देशातील सर्व विधानसभांच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या असा हा प्रस्ताव आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात एक देश, एक निवडणूक धोरण देशात लागू व्हावे अशी भाजपाची इच्छा आहे. मोदींनी पंतप्रधान पदाच्या तिसर्‍या कार्यकाळात पहिले शंभर दिवस पूर्ण केल्यानंतर हा प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी वेगाने हालचाली सुरू झाल्या होत्या.
एक देश, एक निवडणूक हे धोरण लागू करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सर्व शक्यतांचा सखोल आढावा घेऊन काही दिवसांपूर्वी सकारात्मक प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला होता. तो प्रस्ताव आज सकाळी झालेल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विचारार्थ मांडण्यात आला होता. त्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली, असे कळते.
केंद्रिय मंत्रिमंडळासमोर आज सादर करण्यात आलेल्या अहवालात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याबाबत सर्वंकष आराखडा मांडण्यात आला आहे. कोविंद समितीने पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची आणि त्यानंतर 100 दिवसांच्या कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याची शिफारस केली आहे. आता संसदेच्या अधिवेशनात ही प्रस्ताव मांडला जाईल. मात्र एकाच वेळी सर्व राज्यांच्या एकत्रित निवडणुका आणि लोकसभा निवडणूक घेणे अशक्य वाटते. अजूनही आपली एकावेळी दोनच राज्यांच्याच निवडणुका घेण्याची ताकद आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ प्रचारकी वाटतो.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी तीव्र विरोध केला आहे. ही योजना लोकशाहीच्या विरोधात आहे. ही भाजपाची निवडणूक काळातली जुमलेबाजी आहे. जेव्हा निवडणूक येते तेव्हा ते या कार्यक्रमाचा पुरस्कार करतात. लोकशाहीत गरजेनुसार निवडणुका व्हाव्यात. हा कार्यक्रम यशस्वी होणे कठीण आहे. केवळ लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे . मात्र ते अद्याप लागू करण्यात आलेले नाही. अशाच प्रकारे हाही केवळ एक प्रचाराचा फंडा आहे.
