नवी दिल्ली – मोदी सरकारच्या महत्वाकांक्षी एक देश , एक निवडणूक कायद्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) पहिली बैठक आज राजधानी दिल्लीत पार पडली.या बैठकीचा उद्देश घटनेमध्ये १२९ सुधारणा करण्यासंबंधीच विधेयक आणि केंद्र शासित प्रदेश कायदा यांवर सविस्तर चर्चा करणे हा आहे. बैठकीत कायदा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित विधेयकाच्या कायदेशीर आणि घटनात्मक पैलूंवर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. एक देश, एक निवडणूक विधेयकाला विधि मंत्रालयासह अनेक शासकीय संस्थांचा पाठिंबा असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.या समितीचे अध्यक्ष भाजपा खासदार पी पी चौधरी आहे. समितीवर विविध राजकीय पक्षांचे एकूण ३९ सदस्य आहेत. यामध्ये काँग्रेसच्या प्रियंका गांधी, जनता दल (युनायटेड) चे संजय झा, शिवसेना शिंदे गटाचे श्रीकांत शिंदे, आम आदमी पार्टीचे संजय सिंह आणि तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी आदि बड्या नेत्यांचा समावेश आहे.बैठकीत सरकार पक्षाच्या खासदारांनी विधेयकाच्या जमेच्या बाजू मांडल्या. तर विरोधी सदस्यांनी विधेयक लोकशाहीला मारक तसेच घटनाविरोधी असल्याची टीका केली.