डेहराडून- समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य अशी ओळख निर्माण करणाऱ्या उत्तराखंडने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. परराज्यातील लोकांना उत्तराखंडमध्ये शेती विकत घेण्यास बंदी घातली आहे. महाराष्ट्रात उत्तर प्रदेश, बिहारींना येण्यापासून रोखा, अशी भूमिका मनसेने घेतली. तेव्हा भारतात कुणालाही, कुठेही जाण्याची परवानगी आहे, अशी भूमिका भाजपाने घेतली होती. आता मात्र भाजपाचाच मुख्यमंत्री असलेल्या उत्तराखंडात इतर राज्यातील लोकांना जमीन घेण्यास बंदी घालणारा कायदा मंजूर केला आहे.
उत्तराखंडच्या मंत्रिमंडळाने यासंबंधिच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक लवकरच विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे. विधेयक मंजूर झाल्यास 2017 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावर यांच्या सरकारने लागू केलेला शासननिर्णय रद्दबातल ठरणार आहे. रावर सरकारने परराज्यांतील लोकांना पालिकेच्या हद्दीबाहेर 250 चौरस मीटरपेक्षाही अधिक जमीन घेण्यास परवानगी दिली होती. म्हणजेच परराज्यांतील लोकांना पालिका हद्दीच्या बाहेर कितीही शेतजमीन विकत घेण्यास मुभा दिली होती. रावर सरकारच्या या निर्णयाला स्थानिक भूमीपुत्रांचा तीव्र विरोध होता. 2022 मध्ये सत्तांतर होऊन भाजपाचे सरकार स्थापन केल्यानंतर पुष्कर सिंह धामी यांनी भूमीपुत्रांच्या हितासाठी रावर सरकारचा तो निर्णय रद्द केला होता. आता धामी सरकारने त्याबाबतचा नवा कायदाच आणला आहे.नव्या कायद्यातील तरतूदीनुसार परराज्यांतील लोकांना 13 पैकी 11 जिल्ह्यांमध्ये पालिका हद्दीबाहेरदेखील शेतजमीन विकत घेता येणार नाही. या कायद्याने जमिनींच्या अशा व्यवहारांना मान्यता देण्याचे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकारही काढून घेतले आहेत. त्याऐवजी नव्या कायद्यानुसार राज्यातील जमिनींचे सर्व व्यवहार सरकारी पोर्टलच्या माध्यमातून करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पालिका हद्दीतील जमिनींचे व्यवहार जमीनवापरासाठी आखून दिलेल्या नियमांच्या अधीन राहून करावे
लागणार आहेत.
मुख्यमंत्री धामी यांनी एक्स पोस्ट करून नव्या कायद्याची माहिती दिली. राज्याची संस्कृती,मूळ स्वरूप आणि भूमीपुत्रांचे हक्क अबाधित ठेवणारा हा एक ऐतिहासिक कायदा आहे,असे धामी यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
राज्यातील जनतेच्या बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागणीचा भूमीपुत्रांच्या भावनांचा पूर्ण मान ऱाखत मंत्रिमंडळाने जमीन खरेदी-विक्रीसंबंधीच्या नव्या कायद्याला मंजुरी दिली आहे.हा ऐतिहासिक कायदा राज्याची नैसर्गिक साधनसंपत्ती, सांस्कृतिक वारसा आणि भूमीपुत्रांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा आहे. आमचे सरकार राज्यातील जनतेच्या हितरक्षणासाठी सदैव कटिबद्ध आहे.सरकार जनतेचा कदापि विश्वासघात करणार नाही. आमचे सरकार राज्याच्या हिताचे आणि संस्कृतीचे रक्षण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे, हे या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे. राज्याची मूळ ओळख अबाधित राखण्यासाठी नवा कायदा निश्चित उपयुक्त ठरेल, असे धामी यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
दरम्यान , यावर्षी स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधत उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे राज्य देशभरात चर्चेत आले. आता भूमीपुत्रांच्या हितरक्षणासाठी आणलेल्या या नव्या कायद्यामुळे हे राज्य पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. उत्तराखंडच्या जनतेने धामी सरकारच्या या कायद्याचे स्वागत केले आहे.