डेहराडून- उत्तरप्रदेश सरकारने संपत्तीची माहिती ऑनलाइन न देणाऱ्या २.५ लाख राज्य कर्मचार्‍यांचे पगार रोखले आहेत. उत्तरप्रदेशमधील योगी सरकारच्या कठोर सूचना असूनही, २,४४,२६५ राज्य कर्मचाऱ्यांनी मानव संपदा पोर्टलवर आपल्या संपत्तीची माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई म्हणून यांचे ऑगस्ट महिन्याचा पगार रोखला आहे.
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, सर्व राज्य कर्मचार्‍यांनी ३१ ऑगस्टपर्यंत माणव संपदा पोर्टलवर आपली संपत्तीची माहिती अपलोड करणे आवश्यक होते. मात्र, फक्त ७१ टक्के कर्मचार्‍यांनी ही माहिती अपलोड केली आहे. सरकारी विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही आयएएस, आयपीएस, पीपीएस आणि पीसीएसच्या अधिकारी यांसारख्या राज्य कर्मचार्‍यांनी संपत्तीची माहिती ऑनलाइन देणे अनिवार्य आहे. तर शिक्षक, कॉर्पोरेशन कर्मचारी आणि स्वायत्त संस्थांच्या कर्मचार्‍यांना या आदेशांतून वगळले आहे. मालमत्तेचा तपशील न देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर पगार रोखण्यासोबतच अन्य कारवाई केली जाणार आहे.
