नाशिक- विरोधक ईव्हीएमवरून सत्ताधाऱ्यांवर सातत्याने आरोप करत आहेत. तर पराभूत उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अशातच आता तक्रारीनंतर ईव्हीएमबाबत तक्रारीनंतर आयोगाकडून पहिले चाचणी मतदान घेण्यात येणार आहे. नाशिकच्या येवला विधानसभा मतदारसंघातील ईव्हीएमवरील मॉक पोल 24 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या पराभवानंतर शरद पवार गटाचे उमेदवार ॲड. माणिकराव शिंदे यांनी ईव्हीएमच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत फेरमतमोजणीसाठी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्या मागणीला मान्यता देत निवडणूक आयोगाने एका मतदान केंद्रावर मॉक पोल घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा मॉक पोल नाशिक जिल्ह्यातील सय्यद पिंप्री येथील निवडणूक शाखेच्या गोदामात होणार आहे. सकाळी 8 वाजता सुरू होणारा हा मॉक पोल संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत चालू राहणार आहे. मतदान प्रक्रियेची पडताळणी करण्यासाठी त्या मतदारसंघातील सर्व उमेदवारांना बोलावले जाणार आहे. ही माहिती निवडणूक उपजिल्हाधिकारी शशिकांत मंगरुळे यांनी दिली.
राज्यात 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या दिग्गज उमेदवारांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता आणि त्यानंतर त्यांनी ईव्हीएमच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला होता. येवल्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांचे उमेदवार ॲड. माणिकराव शिंदे आणि बंडूकाका बच्छाव यांनी फेरमतमोजणीसाठी जिल्हा निवडणूक विभागाकडे अर्ज दाखल केला होता. त्याचवेळी, कळवण-सुरगाणा मतदारसंघातील माकपाचे उमेदवार जे. पी. गावित, मालेगाव बाह्य मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार बंडू काका बच्छाव, मालेगाव मध्यचे शेख आसिफ शेख रशिद, आणि निफाड मतदारसंघातील एक मतदार यांनी निवडणूक निकालाला न्यायालयात आव्हान दिले होते.
त्यामुळे ॲड. शिंदे यांच्या मागणीनुसार निवडणूक निकालाचा पुनरावलोकन करण्यासाठी 24 फेब्रुवारी रोजी मॉक पोल घेण्यात येणार आहे.
मतदानाचे चित्रीकरण नष्ट करू नका
सर्वोच्च न्यायालयाचे आयोगाला आदेश
मतदान प्रक्रियेसंदर्भात न्यायालयात आव्हान दिलेल्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत मतदानाचे व्हिडीओ चित्रीकरणाचे जतन करावे व ते नष्ट करु नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. मतदानाच्या वेळेनंतर मतदारांच्या संख्येत झालेल्या वाढीच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हे आदेश दिले.
इंदू प्रकाश सिंह यांनी वाढलेल्या मतदानाच्याविरोधात ही याचिका दाखल केली होती. त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे की ,निवडणुकांमध्ये प्रत्येक मतदान केंद्रावरील मतदारांची संख्या 1200 वरुन 1500 अशी वाढली होती. यावर निवडणूक आयोगाने आपले उत्तर देण्यास वेळ मागून घेतला. त्यामुळे ही सुनावणी एक महिन्यानंतर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. यावेळी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती संजयकुमार यांच्या पीठाने म्हटले आहे की, निवडणूक आयोग वेळकाढूपणा करत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र ही सुनावणी होईपर्यंत आयोगाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की या मतदान प्रक्रियेचे व्हिडीओ चित्रीकरण पुसून टाकू नये व त्याचे जतन करावे. याच संदर्भात काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाकडून मतदान केंद्रावरील सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक करण्यावर प्रतिबंध लावण्यात आला असून त्यासाठी 1961 सालच्या निवडणूक कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. या प्रतिबंधालाच रमेश यांनी आव्हान दिले आहे.