रोम : इटालियन सरकारने परदेशी भाषेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे इटालियन भाषेचा अपमान होतो अशी भाषा आता वापरता येणार नसल्याचे इटली सरकारने घोषित केले. त्यानुसार, इटालियन सरकार लवकरच इंग्रजी आणि इतर परदेशी भाषांवर बंदी घालणार आहे. त्यासाठी त्यांनी देशात स्वतंत्र कायदा आणला आहे. या अंतर्गत इटलीतील लोकांना त्यांच्या देशात इंग्रजी किंवा इतर कोणतीही भाषा वापरता अथवा बोलता येणार नाही. हा कायदा पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या ब्रदर्स ऑफ इटलीच्या पक्षाने आणला असून, याअंतर्गत नागरिकांकडून चूक झाल्यास ८९ लाखांचा दंड आकारण्यात येणार आहे.
इटालियन सरकारने सादर केलेला हा कायदा परदेशी भाषांबाबत आहे. हा कायदा इटालियन चेंबर ऑफ डेप्युटीजमध्ये फॅबियो रॅम्पेली यांनी सादर केला होता. त्याला पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी पाठिंबा दिला. कायदा सादर करताना ते म्हणाले की, कोणतीही परदेशी भाषा विशेषतः \’अँग्लोमॅनिया\’ किंवा इंग्रजी शब्दांच्या वापरावर आधारित आहे. जॉर्जिया सरकारच्या मते, \’इंग्रजी किंवा परदेशी भाषा इटालियन भाषेचा अपमान करते. त्यात आता ब्रिटन युरोपियन युनियनचा भागही नाही. त्यामुळे इंग्रजी भाषेवरील बंदी हि योग्य असल्याचे मत पंतप्रधान जॉर्जिया यांनी स्पष्ट केले आहे.
मात्र, या विधेयकाबाबत इटलीच्या संसदेत चर्चा होणार आहे. पाठिंबा मिळाल्यानंतर ते पास होईल. या विधेयकात अधिकृत कागदपत्र इंग्रजी वापरण्यावर बंदी घालण्याची चर्चा आहे. मसुदा कायद्यानुसार, परदेशी संस्थांकडे सर्व अंतर्गत नियम आणि रोजगार कराराच्या इटालियन भाषेतील आवृत्त्या असणे आवश्यक आहे.
