कोलकाता – कोलकाताच्या आर जी कर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात एका प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या केल्या प्रकरणीच्या खटल्यात मुख्य आरोपी संजय रॉय याला न्यायालयाने दोषी ठरवले. त्याला येत्या सोमवारी न्यायालय शिक्षा सुनावणार आहे. 57 दिवस इन कॅमेरा चाललेल्या या सुनावणीअंती न्यायालयाने संजय रॉय यानेच पीडितेवर बलात्कार करून हत्या केल्याचा निष्कर्ष काढल्याने पीडितेवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. तसेच तिच्यावर दुसरीकडे बलात्कार करून तिथेच तिची हत्या करून मृतदेह रुग्णालयाच्या सेमिनार हॉलमध्ये आणून टाकला असे जे दावे केले गेले होते त्या सर्व अफवाच असल्याचे स्पष्ट झाले.
9 ऑगस्ट 2024 रोजी आर जी कर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सेमिनार हॉलमध्ये पीडित महिला डॉक्टरचा मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ माजली होती. वैद्यकीय चाचण्यांमध्ये पीडितेवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर संपूर्ण देशभर या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले होते. कोलकातामध्ये जिथे ही घटना घडली त्या आर जी कर रुग्णालयाच्या निवासी डॉक्टरांसह देशभरातील निवासी डॉक्टरांनी अनेक दिवस काम बंद आंदोलन करून दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा करण्याची मागणी केली. या घटनेमुळे रुग्णालयांमधील डॉक्टर आणि अन्य वैद्यकीय कर्मचार्‍यांच्या सुरक्षेचा प्रश्नदेखील या घटनेमुळे ऐरणीवर आला. डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचार्‍यांच्या सुरक्षेसाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी देशभरातील आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांनी केली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा द्यावा या मागणीनेही जोर धरला होता. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशाचे लक्ष या खटल्याच्या निकालाकडे लागून राहिले होते.
अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश न्या. अनिर्बान दास यांच्या खंडपीठाने 12 नोव्हेंबर 2024 पासून या खटल्याची इन कॅमेरा सुनावणी सुरू झाली होती. यावर्षी 9 जानेवारी रोजी खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली. या घटनेचा तपास करणार्‍या सीबीआयने आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.
न्या. दास यांनी आज मुख्य आरोपी संजय रॉय दोषी असल्याचा निकाल देताच आरोपी रॉय याने आपल्याला या खटल्यात नाहक गोवण्यात आले आहे, अशी तक्रार न्यायाधीशांकडे केली. त्यावर शिक्षा सुनावण्याआधी तुमची बाजू ऐकून घेऊ, असे न्या. दास यांनी आरोपीच्या वकिलांना सांगितले.
या खटल्याचा तपास सुरुवातीला कोलकाता पोलीस करत होते. मात्र प्रक्षुब्ध लोकभावनेची गांभीर्याने दखल घेत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपविला होता. सीबीआयने या प्रकरणी आर जी कर वैद्यकीय महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य डॉ. संदीप घोष आणि पोलीस अधिकारी अभिजित मोंडल यांच्यावर पुरावे नष्ट करण्याचा आरोप करून त्यांना अटक केली होती. मात्र या दोन आरोपींवर कायद्याने अनिवार्य असलेल्या 90 दिवसांच्या मुदतीत सीबीआयने आरोपपत्र दाखल न केल्याने त्यांची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली.
मात्र डॉ. संदीप घोष यांच्यावर रुग्णालयात आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी अन्य एक गुन्हा नोंद असल्याने त्यांची कारागृहातून मुक्तता झालेली नाही.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अत्याचाराच्या घटनेची स्वतः दखल घेत देशभरातील सरकारी रुग्णालयांमधील डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचार्‍यांच्या सुरक्षेचा साकल्याने विचार करण्यासाठी स्वतःच याचिका दाखल करून घेतली असून, सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांची सुरक्षा आणि ड्युटीवरील महिला डॉक्टर आणि कर्मचार्‍यांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी धोरण तयार करण्यासाठी नॅशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) स्थापन करण्याचे आदेश सर्व राज्यांना उद्देशून दिले आहेत.