मुंबई- राज्य सरकार गौरी-गणपती सणानिमित्त नागरिकांसाठी ‘आनंदाचा शिधा ‘ योजना राबविणार आहे.मात्र या योजनेच्या निविदा प्रक्रियेवरच आक्षेप घेणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला २० ऑगस्टपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.तसेच याचिकेवरील सुनावणी २२ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.
‘आनंदाचा शिधा ‘ योजनेचे कंत्राट देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. त्यामध्ये सर्व अटींची पूर्तता केली असतानाही या निविदा प्रक्रियेत आपल्या कंपनीला डावलले असल्याचा आरोप इंडो अलाईड प्रोटिन फूडस आणि जस्ट युनिव्हर्सल या कंपन्यांनी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केला आहे.या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली.यावेळी खंडपीठानेही निविदेतील अटींची पूर्तता केली असताना या कंपन्यांना का डावलण्यात आले असा प्रश्न उपस्थित करत राज्य सरकारला २० ऑगस्ट पूर्वी
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.तसेच या याचिकेची पुढील सुनावणी २२ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली.’आनंदाचा शिधा’ योजनेतील किट वितरणाचा यापूर्वीचा अनुभव असतानाही यावेळी जाचक अटींची पूर्तता करण्याची अपेक्षा बाळगून या कंपन्यांना डावलण्यात आल्याचा आरोप या कंपन्यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे.
