नवी मुंबई – वाळूची चोरी व तस्करी रोखण्यासाठी सरकारकडून एक नवी उपाययोजना करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून बहुप्रतीक्षित वाळू धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. सरकारने मोठा निर्णय घेत ग्राहकांना वाळू खरेदीसाठी महाखनिज ॲप अथवा सेतू केंद्रात नोंदणी करून संबंधित डेपोधारकास आधार क्रमांक देणे बंधनकारक केले आहे. याशिवाय ग्राहकांना वाळू मिळणार नाही, असे नव्या वाळूधोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय एका वेळेस एका कुटुंबास ५० मेट्रिक टनच वाळू मिळणार असून तीसुद्धा १५ दिवसांच्या आत वाळू नेणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरही वाळू पडून राहिल्यास मुदतवाढीसाठी तहसीलदारांची परवानगी आणावी लागणार आहे.
डेपोधारकाने वजन करून मेट्रिक टनांतच वाळूची विक्री करायची असून वजनकाटा हा महाखनिज प्रणालीला ऑनलाईन जोडणे आवश्यक करण्यात आले आहे. नदी व खाडीपात्रातून वाळू डेपोपर्यत वाळू वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर ट्रॉली किंवा सहा टायरच्या या वाहनांना पिवळा रंग देणे बंधनकारक केले आहे. तसेच वाळूचे उत्खनन करताना किंवा ती काढताना खासगी मालमत्तेस कोणतीही हानी पोहोचल्यास त्याची भरपाई करण्याचे दायित्व निविदाधारकावर राहील.अशा हानीची मोजणी सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल व त्याबाबतचा त्यांचा निर्णय अंतिम असून, तशी रक्कम जमीन महसुलाच्या थकबाकीच्या वसुलीप्रमाणे संबंधित निविदाधारकाकडून वसूल करण्यात येईल, असेही या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.