मुंबई – वाळू माफियांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने सोमवारी नवे धोरण जाहिर केले. या धोरणानुसार राज्यात यापुढे सर्व जिल्ह्यांत वाळूचे लिलाव बंद करण्यात येणार आहे,अशी घोषणा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत केली.
वाळू वाहतुकीसाठी डंपरला बंदी घालण्यात आली असून राज्य सरकारच्यावतीने लोकांना घरपोच वाळू पोहविण्यात येणार आहे.
जनतेसाठी ६५० रूपये ब्रास इतक्या किमतीला वाळू विक्री विकणार असल्याचे स्पष्ट करताना यामुळे सरकारच्या तिजोरीत थेट रक्कम जमा होणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.मुंबईत आकारण्यात येणारा अकृषिक कर रद्द करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचेही ते म्हणाले.काल विधानसभेत सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पातील महसूल आणि वन विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसााय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा झाली.या चर्चेला उत्तर देताना राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी वाळूच्या लिलावाची पद्धत बंद करण्याची महत्वाची घोषणा केली.वाळू माफियांच्या उच्छादामुळे वाळूच्या उत्खननामध्ये राज्यभरात अनेक ठिकाण अनियमितता आढळून आली आहे.त्यामुळे वाळूच्या लिलावाला बंदी घालणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच वाळू काढण्याची जबबादारी अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात येणार्‍या समितीवर सोपविण्यात येणार आहे. त्यासाठी वाळूचे डेपो लावण्यात येतील.त्याकरीता शेतकर्‍यांच्या जमिनी भाड्याने घेतल्या जातील, वाळूसाठी कोणीही ऑनलाईन,ऑफलाईन पैसे भरले तर त्या डेपोवरून शासन लोकांना घरापर्यंत वाळू पोहोचवेल. यामुळे वाळू माफियांच्या गुंडगिरीला आळा बसून शासनाच्या तिजोरीत थेट रक्कम जमा होण्यास मदत होणार असल्याचेही मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
