नवी दिल्ली – मोदी सरकार संसदेत उद्या महत्त्वाचे विधेयक मांडणार आहेत. मुस्लिमांच्या वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात 40 सुधारणा करून वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांना लगाम घालणार आहे. तिहेरी तलाकवर बंदी, मुस्लीम महिलेला पोटगीचा अधिकार या दोन सुधारणांनंतर मोदी सरकारचा हा मुस्लिमांना तिसरा मोठा धक्का आहे.
वक्फ बोर्डाच्या विधेयकाने बोर्डाचे अधिकार सरकारकडून तपासले जाणार आहेत. बोर्डाच्या एकतर्फी निर्णयांवर निर्बंध येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विधेयक मंजूर झाले आहे. हे विधेयक मंजूर झाले की, देशभरातील जमिनींबाबतचे वक्फचे मनमानी अधिकार संपुष्टात येणार आहेत. गेले अनेक वर्षे वक्फचे अधिकार कमी करण्याची मागणी होत होती.
रेल्वे आणि सशस्त्र दलांनंतर देशात वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या जमिनी आहेत. भारतात वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेच्या देखभालीबाबत वक्फ कायदा 1954 मध्ये लागू झाला होता. 2013 मध्ये काँग्रेसच्या मनमोहन सिंग सरकारने वक्फ बोर्डांना अधिक व्यापक अधिकार देण्यासाठी मूळ कायद्यात सुधारणा केली. त्यात वक्फ बोर्डाला अनिर्बंध अधिकार देण्यात आले होते. मात्र, कायद्यातील या बदलामुळे वक्फ अधिकारी, मालमत्तांचे मालक आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग यांच्यात वाद सुरू झाले. त्यामुळे मोदी सरकारने कायद्यात सुधारणा करून वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांना चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सध्याच्या वक्फ कायद्यानुसार वक्फ बोर्ड देशभरात ठिकठिकाणी असलेल्या जमिनींवर दावा करतात. ही जमीन आमची आहे, असे वाटते, इतकेच कारण देत जमिनीचे मालक असलेल्या ट्रस्ट किंवा सोसायटीला नोटीस पाठवतात. ही जमीन बोर्डाच्या नावाने नोंदणी का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस पाठवून सरळ ती जमीन वक्फ बोर्डाच्या नावे करून तशी नोंदणी करतात. नव्या सुधारणेनंतर यापुढे ही मनमानी चालणार नसून वक्फ बोर्डाला मालकीचे कागदोपत्री पुरावे द्यावे लागणार आहेत. हे पुरावे तपासून जिल्हा दंडाधिकारी निर्णय देतील, कोणताही निर्णय बोर्डाकडे राहणार नाही. एखाद्या जमिनीवर अतिक्रमण असल्याचे वाटल्यास बोर्ड 8 दिवसांची नोटीस पाठवून 45 दिवसांत जमिनीचा ताबा घेत असे. हा अधिकारही आता बोर्डाकडे राहणार नाही. आतापर्यंत वक्फ बोर्डाला किमान जमीन धारणा कायदाही लागू नव्हता. तो यापुढे लागू होणार आहे. नव्या विधेयकाच्या मसुद्यानुसार वक्फ बोर्डाची पुनर्रचना आणि मंडळाच्या रचनेतही बदल होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकात नेमके काय आहे ते विरोधक आणि सत्ताधारी मित्रपक्ष यांना माहीत नसल्याने एमआयएम व्यतिरिक्त आज यावर कुणीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
वक्फ बोर्डाच्या अनिर्बंध अधिकारांमध्ये बदल करण्याची मागणी मुस्लीम बुद्धीजीवी, महिला, शिया आणि बोहरा समाजातील वेगवेगळ्या व्यक्तींकडून गेल्या काही वर्षांपासून होत होती. ओमान, सौदी अरेबियासह अन्य इस्लामी देशांमधील कायद्याच्या प्राथमिक अवलोकनानंतर या देशांमध्येही वक्फ बोर्डाला इतके अधिकार नाहीत, अशी माहिती सरकारला मिळाली. त्यानंतर 2024 मधील लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच सरकारने याबाबतची तयारी सुरू केली होती.
सप्टेंबर 2022 मध्ये तामिळनाडू वक्फ बोर्डाने तिरुचेंदूर गावातील एक मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केली होती. या जागेत राहणारे बहुतांश लोक हिंदू होते, त्यावरून वाद झाला होता. नवे विधेयक तयार करताना याचाही परामर्श घेण्यात आला. गेल्या वर्षी मे महिन्यामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका आदेशात वक्फच्या 123 मालमत्तांची तपासणी करण्यास परवानगी दिली होती. या मालमत्ता आपल्या ताब्यात असल्याचा दावा दिल्ली वक्फ बोर्डाने केला होता. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयानेही या मालमत्तांना नोटीस
बजावली होती.
या विधेयकावर प्रतिक्रिया देताना खा. असदुद्दिन ओवेसी म्हणाले की, भाजपा न्यायव्यवस्थेची शक्ती हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे सांगणार की अमुक मालमत्ता वादग्रस्त आहे. आम्ही सर्व्हे करू, पण हा सर्व्हे भाजपा आणि त्यांचे मुख्यमंत्री करणार आणि ती जागा हडप करणार आहेत. भारतात अनेक ठिकाणी असलेले दर्गे-मशिदी सगळ्यांच्याच बाबतीत असे केले जाईल. तर ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खलिद रशीद फरंगी म्हणाले की, सरकारला कायद्यात बदल करावासा वाटत असेल तर त्यांनी आधी हितसंबंधितांशी बोलायला हवे होते. आम्हाला या सुधारणांविषयी काहीच माहिती दिलेली नाही.