जालना – मराठ्यांना आरक्षण कायमस्वरुपी टिकणारे हवे असेल तर तशी प्रक्रिया राबवण्यासाठी सरकारला एक महिना वेळ देणार, अशी भूमिका उपोषणकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी आज घेतली. दरम्यान, आज सायंकाळी उद्योगमंत्री उदय सामंत मुख्यमंत्र्यांचा निरोप घेऊन जरांगे-पाटलांना भेटले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांशी फोनवरून त्यांची चर्चा झाली. यावेळी मला तुम्हाला भेटायचे आहे. या भेटीबाबत मी तुम्हाला उद्या कळवतो, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे जरांगे-पाटलांचे उपोषण दोन दिवसांत संपण्याची शक्यता आहे.
आजपासून बरोब्बर एका महिन्याने 12 ऑक्टोबर रोजी देशाने पाहिली नसेल अशी मराठा समाजाची ऐतिहासिक सभा घेऊ, असे जाहीर करीत पाटील यांनी अट घातली की एक महिन्याने आरक्षण घेऊन उपोषण सोडताना मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सगळे मंत्रिमंडळ, छत्रपती संभाजीराजे, छत्रपती उदयनराजे उपस्थित हवेत. सरकारला एक महिन्याचा वेळ दिला असला तरी आंदोलन सुरूच राहणार. कारण आंदोलन संपविले तर आपला कार्यक्रम होईल असे म्हणत त्यांनी साखळी उपोषण सुरूच ठेवण्याची घोषणा केली. पण सायंकाळी उदय सामंत भेटल्यानंतर व मुख्यमंत्र्यांशी फोनवर बोलणे झाल्यानंतर त्यांच्या भूमिकेत थोडी नरमाई दिसली.
मराठवाड्यातील सरसकट मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी करून उपोषणकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याचा कालचा सर्वपक्षीय ठराव धुडकावला. मराठा समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या पातळीवर टिकवण्यासाठी अभ्यास करण्याची गरज आहे, अशी भूमिका घेत राज्य सरकारने काल सर्वपक्षीय बैठकीत एका महिन्याचा वेळ मागितला आणि समितीत जरांगे-पाटील यांना स्थान दिले. यानंतर आज जरांगे- पाटलांनी ग्रामस्थांशी चर्चा केली. घाईघाईत निर्णय घेतला आणि कोर्टात ते आरक्षण टिकले नाही तर मराठ्यांवर खापर फुटू नये, यासाठी सरकारला एका महिन्याचा वेळ देऊ असे आवाहन त्यांनी ग्रामस्थांना केले. तोपर्यंत आमरण उपोषण तूर्त मागे घेत साखळी उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. महिन्याभरानंतर सरकारचा सकारात्मक निर्णय न आल्यास 31 व्या दिवशी पुन्हा आमरण उपोषण सुरू करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
सोमवारी रात्री मुंबईत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत उपोषण सोडण्याचा झालेला सर्वपक्षीय ठराव आणि बैठकीची माहिती घेऊन राज्य सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी आंदोलनाच्या 14 व्या दिवशी मंत्री संदीपान भुमरे व माजी मंत्री अर्जुन खोतकर हे आज सकाळी अंतरवाली सराटीत दाखल झाले. बैठकीतील निर्णय आणि माहिती जरांगे-पाटील यांना देण्यात आली. यानंतर आज दुपारी मनोज जरांगे-पाटील यांनी ग्रामस्थ आणि आंदोलकांशी चर्चा केली. या चर्चेवेळी जरांगे-पाटील यांनी सर्व आंदोलकांना सांगितले की, सरकारचे मत आहे, मराठ्यांना टिकणारे आरक्षण आम्ही देऊ, कोणीही आव्हान देणार नाही असे आरक्षण देऊ. त्यासाठी फक्त एक महिन्याचा वेळ द्या. आपण सरकारला एक महिनाही देऊ, पण त्याआधी त्यांनी सांगावे की, आरक्षणाची प्रक्रिया ते कशी राबवणार आहेत. आपले आरक्षण आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. 40 वर्षांत आला नाही तो घास तोंडाजवळ आला आहे. कोणी कितीही विरोध केला तरी आरक्षण मिळवल्याशिवाय राहणार नाही. एकतर मराठा आरक्षणाची यात्रा निघेल अन्यथा माझी अंत्ययात्रा निघेल.
जरांगे-पाटील ग्रामस्थांना म्हणाले की, सरकारचे म्हणणे आहे, एक महिना द्या, आम्ही आरक्षण देतो. आपले तज्ज्ञ, घटनेचे अभ्यासक, कायद्याचे अभ्यासक, ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष, गायकवाड आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष, राणे समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य, आपले दिल्लीपासून ते मुंबईपर्यंतचे सगळे वकील, या सर्वांचे एकच म्हणणे आहे की, आरक्षणाची लढाई खूप मोठी असून ती आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. परंतु, कायद्याच्या प्रक्रियेला वेळ लागतो. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आम्ही एका दिवसात आरक्षणाचा जीआर काढू शकतो. परंतु, त्याला पुढे आव्हान मिळाले आणि तो जीआर पुढे टिकला नाही तर त्याला आम्ही जबाबदार राहणार नाही. मी जर येथून निघून गेलो तर समाजाला दगाफटका होईल. पण मी ते होऊ देणार नाही. आंदोलन थांबवले तर आपल्याला गुंडाळून टाकतील. म्हणून आपण एक महिना वेळ देऊ. मी ही जागा सोडणार नाही. घरी जाणार नाही .मला तुमचं पोरगं समजा आणि विश्वास ठेवा. एक महिना वेळ देऊ. आपल्याला दुसरा पर्याय नाही. आरक्षण टिकणारे हवे असेल तर एक महिना वेळ द्यावा लागेल. यामध्ये गडबड झाली तर, आपल्यावर खापर फुटेल. त्यामुळे सरकारला वेळ वाढवून द्यायचा असेल तर सर्वांनी एकमत द्या. त्यावर उपस्थित सर्व ग्रामस्थांनी आपले दोन्ही हात उंचावून जरांगेंच्या भूमिकेला आपला होकार दर्शवला.
जरांगे पाटील पुढे म्हणाले, आजपासून सरकारला एक महिन्याचा वेळ दिला आहे. या तीस दिवसानंतर सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे काम करावे. 12 ऑक्टोंबरला मराठा समाजाची एक मोठी ऐतिहासिक सभा होईल. या सभेत राज्यातील प्रत्येक मराठा सहभागी होईल. देशाच्या इतिहासात कधी नव्हे अशी ही सभा होईल. मराठ्यांचा आक्रोश या निमित्ताने जगाला पाहायला मिळेल.
दरम्यान, जरांगे-पाटील त्यांच्या उपोषणाला पाठिंबा म्हणून मनोज जरांगे यांच्या जन्मभूमी मातोरी तालुका शिरूर येथे आज मंगळवारी साखळी उपोषणाला सुरुवात झाली. जोपर्यंत महाराष्ट्रामधील सर्व मराठा समाजाला कुणबी मराठा म्हणून आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही आमरण उपोषण आणि साखळी उपोषण सुरू ठेवणार आहोत. असे उपोषणकर्ते राधेश्याम आश्रजी जरांगे आणि बाप्पासाहेब सूर्यभान माने यांनी म्हटले. त्याचबरोबर नांदेडच्या हदगाव तालुक्यातील मौजे हडसणी येथील दत्ता पाटील हडसणीकर हे तहसील कार्यालयासमोर सात दिवसांपासून आमरण उपोषण करीत आहेत. बीडच्या नांदूरमध्ये सकल मराठा समाज आक्रमक झाला असून आज मंगळवारी मराठा बांधवांनी सरकार मराठा आरक्षणाबाबत ठोस भूमिका घेत नाही; म्हणून सरकारची अंत्ययात्रा काढत थेट अंत्यविधी केला. नांदूर गावातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रतिकात्मक फोटोची पूर्ण गावातून व बाजारातून प्रतिकात्मक विधिवत अंत्ययात्रा काढली. त्यानंतर गावाच्या बाहेर देवी मंदिर परिसरात फोटोंचा अंत्यविधी करण्यात आला.यावेळी मराठा बांधवांनी जोरदार घोषणा देऊन सरकारचा निषेध केला.
धनगर समाजाची
ठाण्यात जोरदार निदर्शने
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर भंडारा उधळणार्‍या धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्याला मारहाण करणार्‍यांवर गुन्हा दाखल करा तसेच धनगर आरक्षणाची त्वरित अंमलबजावणी करा व इतर मागणीसाठी धनगर समाज संघर्ष समितीच्या वतीने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने करून जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले. ’धनगर समाजाला टोकाचे पाऊल उचलण्यास भाग पाडू नये . त्यांचा कधीही तीव्र स्वरूपाचा उद्रेक होऊ शकतो. याची सर्व जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची राहील,’असा इशारा यावेळी प्रदेश सचिव ज्ञानेश्वर परदेशी यांनी दिला आहे.
चंद्रपूर, नागपूरमध्ये ओबीसी कुणबी समाजाचे आंदोलन
जरांगे-पाटील याच्या मागणीविरोधात राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे यांनी सोमवारपासून चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले. नागपूरमध्ये ओबीसी कुणबी समाजाच्या आंदोलनाचा आज दुसरा दिवस आहे. या आंदोलनाला समर्थन देणारा काँग्रेस नेते सुनील केदार आंदोलनस्थळी भेट देऊन आपले समर्थन दिले. माजी न्यायमूर्ती बीजी कोळसेपाटील यांनी देखील आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी नागपूरच्या आंदोलनस्थळी भेट दिली.
ओबीसी समाजाचे
अन्नत्याग आंदोलन
राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असतानाच दुसरीकडे ओबीसी देखील रस्त्यावर उतरणार आहेत. ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध होत असून, ओबीसी समन्वय समितीने यासाठी संभाजीनगरमध्ये अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा दिला. उद्या सकाळी दहा वाजता शहरातील क्रांतीचौकात हे आंदोलन होणार आहे. या संदर्भातील आयोजन बैठक रविवारी औरंगपुर्‍यातील संत सावता महाराज मंदिरात पार पडली. यावेळी या बैठकीत अन्नत्याग आंदोलनाचा निर्णय
घेण्यात आला.
आरक्षणप्रश्‍नी भिडे
सरकारच्या बाजूने
शिवप्रतिष्ठानचे प्रमुख संभाजी भिडे यांनी आज मनोज जरांगे-पाटील यांची भेट घेतली. मराठा आरक्षणासाठी तुमचा लढा योग्य आहे. सरकार खोटारडे नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खोटे बोलणारे नाहीत, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लुच्चेपणा करणार नाहीत, अशा शब्दात भिडेंनी जरांगे-पाटील यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. ’मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही आमची भूमिका आहे. पण, एक घाव दोन तुकडे करण्यासारखा हा विषय नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे धुरंधर आहेत. ते आपला शब्द पाळतील. त्यामुळे जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे,’ अशी विनंती संभाजी भिडे यांनी केली.

जरांगेंच्या 5 मागण्या

-अहवाल कसाही येवो, मराठ्यांना राज्यात कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करा. 
-मराठा आंदोलनावेळी जेवढे गुन्हे दाखल झाले आहेत ते मागे घ्या. 
-लाठीचार्ज प्रकरणी जे अधिकारी दोषी आहेत, त्यांना निलंबित करा.
-उपोषण सोडताना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संभाजीराजे, उदयनराजे उपस्थित हवे. 
-मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आश्‍वासने राज्य सरकारने लेखी द्यावी.