मुंबई – बदलापूरमध्ये चिमुकल्यांवर झालेला अत्याचार आणि महाराष्ट्रातच महिलांच्या सुरक्षेबाबत निर्माण झालेली चिंताजनक परिस्थिती यावर मविआने जनतेचा आवाज उठवत उद्या ‘महाराष्ट्र बंद’ची घोषणा करीत बंदची जय्यत तयारी केली होती. मात्र एसटी संपामुळे विशेष गाजलेले अ‍ॅड. जयश्री पाटील आणि नंदा मिसाळ यांनी या बंद विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेची आज त्वरीत सुनावणी होऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने उद्याचा बंद बेकायदेशीर ठरविला. इतकेच नव्हे तर 9 ऑक्टोबरपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद पुकारण्यास न्यायालयाने बंदी केली आहे. न्यायालयाने हा निर्णय दिल्यानंतर बंद स्थगित करावा, असा सल्ला मविआचे प्रमुख नेते शरद पवार यांना दिला. यानंतर काँग्रेस आणि उबाठा गटानेही बंद मागे घेतला.
शिवसेना उबाठा गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे बंद मागे घेण्याची घोषणा करताना म्हणाले की, कोर्टाने सांगितले म्हणून आम्ही बंद मागे घेत आहोत. बंद बाबत जशी तत्परता न्यायालयाने दाखवली तशी तत्परता आरोपींवर शिक्षा करताना दाखवावी. सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो मात्र त्यासाठी आता वेळ नाही. मात्र उद्या आम्ही राज्यातील प्रत्येक शहराच्या चौकात, गावात काळ्या फिती लावून, काळे झेंडे घेऊन निषेध व्यक्त करू. लोकांनी भावना व्यक्त करू नयेत का? 11 वाजता मी स्वतः शिवसेना भवन समोरील चौकात काळी फीत लावून बसणार. त्याला कुणाची हरकत असल्याचे कारण नाही. कुणाची हरकत असेल तर आम्हाला जनतेच्या न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही.
काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनीही बंद मागे घेतल्याचे जाहीर केले. ते म्हणाले की, कुणीही उत्स्फूर्तपणे बंद करू शकतो. मात्र आम्ही उद्या सकाळी 11 ते 12 काळ्या फिती लावून ठाण्यातील मासुंदा तलाव येथे निषेध करणार आहोत.
शरद पवार यांनीही पुण्यात बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर काळ्या फिती लावून निषेध करणार असल्याचे सांगितले. मविआने उद्या दुपारी 2 वाजेपर्यंत जाहीर केलेल्या बंदवरून मविआ आणि महायुती यांच्यात जोरदार शाब्दिक युद्ध सुरू होते. उबाठा नेते उद्धव ठाकरे यांनी आज दुपारी पत्रकार परिषद घेऊन जनतेने हा बंद यशस्वी करावा, दुकानदारांनी स्वत:हून बंदमध्ये सामील व्हावे, जे बंदमध्ये सामील होणार नाहीत ते नराधमाची बाजू घेत आहेत हे उघड होईल, असे म्हटले. शरद पवार यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन बंद यशस्वी करण्याचे आवाहन दिले होते. काँग्रेसनेही बंदची तयारी केली होती. मात्र सरकारने या बंदवर जोरदार टीका केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नाशिक येथील लाडकी बहीण योजनेच्या कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, काहींना दु:खातही राजकीय संधी दिसते. कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याचा त्यांचा डाव आहे. विरोधक महाराष्ट्रात भयंकर काहीतरी घडवणार आहेत. मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची मिळविण्याची त्यांना घाई झाली आहे. उद्या महाराष्ट्र बंद जाहीर झालेला असताना शाळांना सुट्टी देण्यास शिक्षण खात्याने नकार दिला. राज ठाकरे यांच्या पक्षाचे बाळा नांदगावकर यांनी म्हटले की, राजकारण करण्यासाठी कुणी बंद पाळणार असेल तर त्याला आमचा पाठिंबा नाही.
सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर टीका करीत असतानाच जनता मात्र उद्याच्या बंदची चर्चा करत होते. त्याचवेळी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी झाली. यावेळी युक्‍तिवाद करताना अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते आणि अ‍ॅड. सुभाष झा यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.
न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या.अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे दोन सत्रांत सुनावणी झाली. सुरुवातीला सकाळच्या सत्रात खंडपीठाने याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. मात्र दुपारच्या सत्रात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने विविध न्यायालयाच्या निर्णयाचे दाखले न्यायालयात सादर केले. महाराष्ट्र बंदची हाक ही राजकीय पक्षाच्या प्रमुखांनी दिलेली आहे. या बंदमुळे प्रशासनावर ताण पडतो. सर्व व्यवहार ठप्प होतात. यापूर्वीही मराठा आरक्षण तसेच भिमा-कोरेगावसह अन्य आंदोलनात प्रशासन विस्कळीत झाले होते. तशी पुनरावृत्ती घडू शकते, अशी भीती व्यक्त करताना राजकीय पक्षांनी पुकारलेला बंद असंवैधानिक ठरविण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला असल्याचे
दाखवून दिले.
सदावर्ते म्हणाले की, हा बंद पूर्णपणे राजकीय स्वरुपाचा आहे. राजकीय नेत्यांनी या बंदचे आव्हान केले आहे. अशा बंदवेळी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊन आर्थिक नुकसान होते. हे नुकसान भरून काढण्यास कोणीही जबाबदार राहणार नाही. त्यामुळे या बंदला परवानगी देऊ नये. सरकारी महाधिवक्‍ता बिरेंद्र सराफ यांनी अशाच प्रकारचा युक्‍तिवाद केला. यावर खंडपीठाने हा युक्‍तिवाद मान्य करून उद्या जाहीर केलेला बंद हा बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करा, असा आदेशही कोर्टाने दिला.
सुमारे एक तासाचा युक्‍तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने निकाल जाहीर करताना बी. जी. देशमुख प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध निर्देशांना अनुसरून पुढील आदेशापर्यंत कुणालाही बंद पुकारता येणार नाही, असे स्पष्ट करत राज्य सरकार, राजकीय पक्षांसह सर्व प्रतिवादीना नोटीस बजावून 9 ऑक्टोबरच्या सुनावणीवेळी बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले.
कोर्टाचा हा निर्णय येताच मुंबई पोलिसांनी मविआच्या नेत्यांना नोटीसा बजावण्यास सुरुवात केली. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर न्यायालयाच्या निकालाविरोधात जाऊन बंद केला तर त्याचा राजकीय फायदा उठवून पक्षावर कायद्याने गंडांतर आणले जाऊ शकते. हा धोका समजून मविआच्या नेत्यांनी बंदबाबत पुनर्विचार करण्यास सुरुवात केली. त्याचवेळेस शरद पवार यांनी आव्हान केले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास पुरेसा वेळ नाही. न्यायालयाने जो निर्णय दिला तो मान्य करून संविधानाचा सन्मान राखत बंद तूर्त रद्द करावा. यानंतर बंद मागे घेतला.