वॉशिंग्टन – जागतिक महासत्ता असे बिरुद मिरवणारी अमेरिका सध्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. अमेरिकेला कर्ज फेडणे अशक्य होत आहे. जर हे कर्ज फेडले गेले नाही तर जगभरात अर्थव्यवस्था कोलमडणार आहे.
अमेरिकेने कर्ज घेण्याची मर्यादा आधीच ओलांडली आहे. आता ते कर्ज फेडून आणखी रक्कम गरजेची असल्याने कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवून आणखी कर्ज घेणे हा एकच उपाय आहे. त्यासाठी खालच्या आणि वरच्या अशा दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आवश्यक आहे.
याच मुद्यावरून राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांचा डेमोक्रेटिक पक्ष आणि विरोधी रिपब्लिकन पक्षात राजकारण सुरू आहे. दिवाळखोरीपासून वाचण्यासाठी अमेरिकन संसदेला कर्ज मर्यादा वाढवावी लागेल. हा निर्णय लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे, पण रिपब्लिकन पक्षाचा याला विरोध आहे. दिवाळखोरीपासून वाचण्यासाठी अमेरिकन संसदेला कर्जाची मर्यादा वाढवावी लागेल. नव्याने कर्ज घेणे आणखी महाग पडणार आहे. पण रिपब्लिकन पक्षाचा याला विरोध आहे. बायडन सरकारने आधी आपल्या खर्चात काटकसर करावी, अशी रिपब्लिकन पक्षाची भूमिका आहे. त्यामुळे खालच्या सभागृहात डेमोक्रेट्सनी बिल मंजूर केले तरी कर्जाची मर्यादा वाढवण्यासंदर्भातील बिल हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज म्हणजेच वरच्या सभागृहात मंजूर झालेले नाही. या सभागृहात रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे आणि हे बिल त्यांनी रोखून धरले आहे. रिपब्लिकन आपला राजकीय अजेंडा पुढे नेत असल्याचा आरोप आहे तर डेमोक्रेट्स काटकसर करीत नाहीत, असा प्रत्यारोप आहे. या राजकीय कुरघोड्यांमध्ये अमेरिकेवरील कर्जाचे संकट अधिक गडद होऊ लागले आहे.
अमेरिकेने 19 जून रोजीच आपली कर्ज घेण्याची निश्‍चित मर्यादा ओलांडली होती. तेव्हा ट्रेझर (कोषागार)ने दिवाळखोरीपासून वाचण्यासाठी अनेक पावले उचलली. परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही. हीच परिस्थिती कायम राहिली तर कर्ज न फेडल्याने अमेरिका डिफॉल्ट म्हणजे दिवाळखोर होऊ शकते. डिफॉल्टची तारीख जवळ आल्याने दोन्ही पक्षांमधील वादाबद्दल चिंता वाढली आहे, अशी प्रतिक्रिया मूडीज अ‍ॅनालिटिक्सचे सहयोगी संचालक बर्नार्ड यारोस यांनी दिली. एप्रिलमध्ये करसंकलन कमी झाल्याने डिफॉल्टची तारीख ऑगस्टऐवजी 1 जून असल्याचे म्हटले जात आहे.
दरम्यान, अमेरिका एका आठवड्यासाठी जरी दिवाळखोरीत गेला तर त्याचे केवळ त्यांच्याच देशावर नव्हे तर जगावर गंभीर परिणाम होतील, अशी भीती तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. या दिवाळखोरीनंतर 2008 प्रमाणे आर्थिक मंदी येऊ शकते, असे यारोस यांचे म्हणणे आहे. अमेरिकेला आपल्या खर्चात कपात करावी लागणार आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि विकासावर त्याचे परिणाम होणार असल्याचेही यारोस म्हणाले.
दोन्ही पक्षांपैकी एकाला माघार घ्यावी लागेल, अन्यथा हा चिंतेचा विषय ठरेल, असे न्यूयॉर्क युनिर्व्हसिटीच्या स्टर्न स्कूल ऑफ बिझनेसमधील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक लॉरेन्स जे व्हाईट यांनी या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले.
अमेरिकेला नागरिकांकडून येणारा कर आणि नव्या उपाययोजनांद्वारे मिळालेल्या 150 अब्ज डॉलर्सच्या मदतीने काही काळासाठी ही दिवाळखोरी पुढे ढकलता येऊ शकेल. अमेरिकेच्या कोषागाराकडे यामुळे जुलैच्या अखेरपर्यंत किंवा ऑगस्टच्या सुरुवातीपर्यंत पुरेसा निधी असेल. पण त्यासाठी किमान 15 जूनपर्यंत कोषागाराने दिवाळखोरी थोपवायला हवी, असे यारोस यांचे म्हणणे आहे.
पण तूर्त तरी बायडन प्रशासनाने कर्ज मर्यादेवर वाटाघाटी करण्यास नकार दिल्यानंतर संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे अमेरिका कर्जफेडीची जबाबदारी पार पाडू शकेल की नाही, अशी भीती लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे.