• भारतीयांसह लाखो
  स्थलांतरितांना फटका

न्यूयॉर्क – ह्यूस्टनमधील एका फेडरल न्यायाधीशाने अमेरिकेत लहान मुले म्हणून आणलेल्या शेकडो भारतीयांसह लाखो अनधिकृत स्थलांतरितांच्या हद्दपारीवर बंदी घालणारे फेडरल धोरण अवैध ठरवले आहे.अमेरिकेच्या जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश अँड्र्यू हॅनेन यांच्या निर्णयामुळे ओबामा सरकारच्या काळातील डिफर्ड अॅक्शन फॉर चाइल्डहुड अरायव्हल्स प्रोग्रामला बुधवारी मोठा धक्का बसला.

न्यायाधीशांनी सुनावणी दरम्यान म्हटले की,१६ जुलै २०२१ पूर्वी ज्यांना डीएसीए दर्जा प्राप्त झाला होता. प्रशासन अशा व्यक्तींसाठी त्यासाठीच्या नूतनीकरण अर्जांवर प्रक्रिया करण्यासाठी आणि मंजूर करण्यासाठी कार्यक्रम सुरू ठेवू शकते.२०१२ मध्ये बराक ओबामा सरकारने हा फेडरल कार्यक्रम आणला होता.त्यामध्ये अमेरिकेत आलेला स्थलांतरित नागरिक हा १६ वर्षाचा होण्याआधी आणि जून २००७ पूर्वी अमेरिकेत आलेला असावा.तो २०१२ पर्यंत ३१ वर्षाखालील असावा.तो अमेरिकेतील शाळेत शिकलेला असावा किंवा तो तेथील पदवीधर असावा.अशा बाहेरील व्यक्तीला हद्दपार करता येणार नाही.त्याला संरक्षण देणारा हा कायदा होता.पण तेच धोरण आता अवैध ठरविण्यात आले आहे. न्यायाधीशांनी किमान ५ लाख ५८ हजार जणांना यामुळे मोठा फटका बसणार आहे.त्यांना पुढे नोकरी करण्यासाठी दिला जाणारा परवाना मिळणार नाही. त्यामध्ये ६ लाख ३० हजार भारतीयांचा समावेश आहे.