नवी दिल्ली – आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला. अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातींचे (एसटी) उप-वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे, असा निकाल देताना ओबीसींप्रमाणे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींनाही क्रिमीलेअरचा निकष लागू करावा, अशी सूचना हा निकाल देणार्‍या न्यायमूर्तींनी केली. आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेणार्‍यांनाच क्रिमीलेअरचा निकष लागू होता. मात्र, आता अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींनाही या कक्षेत आणण्याची गरज असल्याचे मत न्यायाधीशांनी व्यक्त केल्यामुळे आता एससी आणि एसटीमध्येही क्रिमीलेअर आणि नॉन-क्रिमीलेअर अशी वर्गवारी होईल. त्यामुळे एससी आणि एसटीमध्ये प्रवर्गातील सधन वर्गात येणार्‍यांना आरक्षणाचे सर्व लाभ घेता येणार नाहीत. खास करून आरक्षणाचा लाभ घेणार्‍यांच्या पुढच्या पिढ्यांना याचा फटका बसणार आहे.
आज आरक्षणावर निकाल देणार्‍या सातपैकी चार न्यायाधीशांनी एससी आणि एसटींना क्रिमीलेअर लागू करण्याचे समर्थन केले. न्या. भूषण गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पंकज मित्तल आणि न्या. सतिशचंद्र शर्मा या चार न्यायाधीशांनी आपल्या निकालात त्यावर वेगवेगळ्या प्रकारे भाष्य केले आहे. न्या. भूषण गवई यांनी त्यांच्या निकालात म्हटले आहे की, आरक्षणाचे अंतिम उद्दिष्ट देशात खरी समानता आणणे हे आहे. अनुसूचित जाती/जमातींमधील क्रिमी लेयरमधील लोकांना आरक्षणाच्या फायद्यातून वगळण्यात यावे. राज्यांनी एससी, एसटी प्रवर्गातील क्रिमी लेयर वर्ग शोधून त्यांना आरक्षणाच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यासाठी धोरण विकसित केले पाहिजे. खरी समानता मिळवण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे.
न्या.विक्रम नाथ यांनी न्या. गवई यांच्याशी सहमत होत आपल्या निकालात म्हटले की, ओबीसींना लागू असलेले क्रिमीलेअर तत्त्व अनुसूचित जातींनाही लागू झाले पाहिजे. परंतु आरक्षणाच्या प्रक्रियेतून क्रिमीलेअरला वगळण्याचे एससी आणि एनटीचे निकष ओबीसींना लागू असलेल्या निकषांपेक्षा वेगळे असू शकतात.
न्या. पंकज मित्तल यांनी यावर एक पाऊल पुढे टाकत अशी टिपणी केली की, आरक्षण पहिल्या पिढीपर्यंत सीमित राहायला हवे. पहिल्या पिढीतील कुणी आरक्षणाचा लाभ घेऊन सर्वसाधारण गटात पोहोचले असेल तर त्या व्यक्तीच्या दुसर्‍या पिढीला सरकारने आरक्षणाचा हक्क देता कामा नये. न्या. सतिश चंद्र शर्मा म्हणाले की, एससी-एसटीमध्ये क्रिमीलेअर ओळखणे ही घटनात्मक अट बनली पाहिजे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि मनोज मिश्रा यांनी यावर भाष्य केले नाही. तर न्या. बेला त्रिवेदी यांनी विरोधात निकाल दिला. या प्रकरणाच्या फेब्रुवारीत झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले होते की, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीची व्यक्ती आयएएस, आयपीएस बनते तेव्हा त्याच्या मुलांना पुढे उपेक्षित जीवन जगावे लागत नाही. तरीही निव्वळ आरक्षण असल्याने त्यांची दुसरी पिढी आणि तिसर्‍या पिढीलाही आरक्षणाचा हक्क मिळतो.

अनुसूचित जाती-जमातींचे उप-वर्गीकरण करण्याचा
राज्यांना अधिकार! सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातींचे (एसटी) उप-वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 सदस्यीय घटनापीठाने दिला. सहा विरूध्द एक अशा बहुमताने हा निकाल देण्यात आला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. भूषण गवई, न्या.विक्रम नाथ, न्या. बेला त्रिवेदी, न्या. पंकज मित्तल, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. सतिशचंद्र शर्मा यांच्या घटनापीठाने निकाल देताना सन 2005 मधील इ. व्ही. चिन्नय्या विरूद्ध आंध्र प्रदेश सरकार या खटल्यात देण्यात आलेला निकाल रद्द केला.
अनुसूचित जाती-जमातींचे उप वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना दिल्यास घटनेतील अनुच्छेद 341 चे उल्लंघन होते. अनुच्छेद 341 नुसार अनुसूचित जाती-जमातींची यादी तयार करण्याचे सर्वाधिकार राष्ट्रपतींकडे सोपविण्यात आले आहेत, असे निरीक्षण नोंदवित इ. व्ही. चिन्नय्या यांच्या खटल्यात न्यायालयाने उपवर्गीकरणाचे अधिकार राज्यांना देण्यास नकार दिला होता. अनुसूचित जाती-जमातींमधील काही घटक व्यवस्थेतील भेदभावामुळे स्वतःचा सर्वांगीण विकास करण्यात अनेकदा अपयशी ठरतात. त्यांना समान संधी मिळावी यासाठी घटनेतील अनुच्छेद 14 अनुसूचित जाती-जमातींचे उपवर्गीकरण करण्यास अनुमती देतो. या वर्गांतील एखादा समाजघटक एकसंध आहे किंवा नाही हे तपासून पाहणे ही न्यायालयाची जबाबदारी आहे. ऐतिहासिक दस्तावेज आणि सामाजिक निकषांवरून अनुसूचित जाती-जमाती या एकसंध नाहीत. त्यांच्यातील विविध घटकांच्या मागासलेपणात तफावत आहे, हे ऐतिहासिक पुराव्यांवरून स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रपतींनी अनुसूचित केलेल्या जाती या एकजिनसी नसून बहुजिनसी आहेत. या जातींचे उपवर्गीकरण योग्य आधारावर केले जात असेल आणि जर त्यामुळे त्या विशिष्ट पोटजातीच्या उन्नतीच्या उद्देशाची पूर्तता होत असेल तर त्यात आडकाठी आणणारी कोणतीही तरतूद अनुच्छेद 15, 16 आणि 341 मध्ये नाही. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातींमधील पोटजातींना समान संधी देण्यासाठी विशिष्ट पोटजातीचे उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्यांना आहेत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण हा निकाल देताना घटनापीठाने दिला.
मात्र त्याचवेळी उपवर्गीकरण करताना राज्यांनी संबंधित जातीतील सर्व पोटजातींच्या समग्र आकडेवारीचा आधार घेतला पाहिजे. केवळ राजकीय लाभ किंवा सत्ताधार्‍यांची मर्जी म्हणून उपवर्गीकरण करता कामा नये, असेही न्यायालयाने सुनावले. या मुद्यावर घटनापीठातील एक सदस्य न्या. बेला त्रिवेदी यांनी विरोधी मत मांडले. अनुसूचित जाती-जमातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना देता येत नाही, असे मत न्या. त्रिवेदी यांनी मांडले.