मुंबई- अदानी ट्रान्समिशनला राज्यात अक्षय आणि औष्णिक वीज पुरवठ्यासाठी राज्य सरकारने दिलेले कंत्राट हा घोटाळाला असल्याचा आरोप करून कंत्राटाला आव्हान देणार्‍या याचिकाकर्त्यांला उच्च न्यायालयाने चांगला दणका दिला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या हेतू वरच शंका उपस्थित केली. अशाप्रकारे निराधार आणि तथ्यहीन याचिका दाखल होत असल्याने काहीवेळेला सरकारच्या चांगल्या उद्देशालाही धक्का बसेल, असे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्याला ५० हजाराचा दंड ठोठावत याचिका फेटाळली.
राज्य सरकारने अदानी ट्रान्समिशनला राज्यात अक्षय आणि औष्णिक वीज पुरवठ्याचे ६६०० मेगावॅटचे कंत्राट दिले. या कंत्राटाला आक्षेप घेत श्रीराज नागेश्वर ऐपुरवार यांनी रिट याचिका दाखल केली होती. यावेळी याचिकाकर्त्याच्यावतीने अ‍ॅड.आनंद जोंधळे यांनी उद्योजन गौतम अदानी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी हात मिळवणी करून कंत्राट पदरी पाडून घेतल्याचा गंभीर आरोप केला. त्यांच्या या संबंधातून राज्यातील वीज पुरवठ्याचे कंत्राट अदानी ट्रान्समिशनला देण्यात आले, राज्य सरकारने अदानी ट्रान्समिशनला दिलेले कंत्राट हा घोटाळा असल्याचा दावा करताना अमेरिकेत गौतम अदानी यांच्यावर कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी वॉरंट जारी झाल्याच्या कागदपत्रांचा संदर्भ दिला. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांला चांगलेच घारेवर धरत त्याच्या हेतूवरच शंका उपस्थित केली.