नवी दिल्ली – हिंडेनबर्ग अहवालाने आरोप केलेल्या अदानी समूहाच्या आर्थिक घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी शेअर बाजारातील नियामक संस्था असलेल्या सेबीने आणखी सहा महिन्यांची मुदत मागितली होती. परंतु सुप्रीम कोर्टाने केवळ तीन महिन्यांत अहवाल द्या असे सुनावले. अदानींबाबत तपास अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदत देण्याची मागणी करणार्‍या सेबीच्या अर्जावर खंडपीठाने निर्णय देत सेबीची मागणी फेटाळली. अदानी समूहाच्या शेअरसंबंधी काही छेडछाड झाली आहे का, याची चौकशी करण्यास सेबीला सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला दोन महिन्यांत ही चौकशी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. सुप्रीम कोर्टाने निवृत्त न्यायमूर्ती ए. एम. सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीला सर्व प्रकारची माहिती देण्याचे आदेशही कोर्टाने सेबीला दिले होते. परंतु सेबीचे म्हणणे आहे की, त्यांचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यासाठी आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी हवा आहे. या मागणीला याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने सांगितले की, सेबीने मागणी केल्यानुसार सहा महिन्यांची मुदतवाढ देऊ शकत नाही. सेबीने आपल्या कामात थोडी तत्परता ठेवणे आवश्यक आहे. तुम्ही एक टीम तयार करा. तुम्हाला सहा महिन्यांचा वेळ देऊ शकत नाही. या सुनावणीला सेबीतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हजर होते. 2 मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात
सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला चौकशी सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली होती. ही चौकशी 2 मेपर्यंत पूर्ण करायची होती. मात्र सेबीने चौकशी पूर्ण केलेली नाही. सेबीने गेल्या महिन्यात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले होते की, आम्हाला चौकशी पूर्ण करण्यासाठी आणखी सहा महिने लागतील. आम्ही तज्ज्ञ समितीला तपासाबाबतची स्थिती, उचललेली पावले आणि अंतरिम निष्कर्षांची माहिती दिली आहे. हिंडेनबर्ग अहवालात उद्धृत केलेल्या 12 संशयास्पद व्यवहारांची कठोर तपासणी आवश्यक असून, त्याला किमान 15 महिन्यांचा वेळ लागेल. कारण हे व्यवहार गुंतागुंतीचे आहेत आणि त्यात अनेक उप-व्यवहार आहेत. पुढे, तपासासाठी अनेक देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बँकांकडून स्टेटमेंट घेणेदेखील आवश्यक आहे. हे स्टेटमेंटदेखील 10 वर्षांहून अधिक काळ केलेल्या व्यवहारांचे असणार आहेत. हे काम वेळखाऊ आणि आव्हानात्मक आहे. शेअरच्या किमती वाढवून समूहाची फसवणूक केल्याचा आरोप करणार्‍या शॉर्ट-सेलरहिंडेनबर्ग रिसर्चने प्रकाशित केलेल्या अलीकडील अहवालासंबंधीच्या चार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतल्या आहेत. या अहवालामुळे अदानीच्या विविध कंपन्यांच्या शेअर मूल्यात मोठी घसरण झाली होती आणि अदानी समूहाला 100 अब्ज डॉलरहून अधिक तोटा झाला होता.