Maratha reservation | महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) अंतर्गत मराठा समाजाला 10% आरक्षण (Maratha reservation) देण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी घेतला होता. मात्र, यावरून वैद्यकीय शिक्षण (medical education) घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे. अनेक शिक्षण कार्यकर्ते आणि पालकांनी या निर्णयावर कडाडून टीका केली आहे.
ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि कार्यकर्ते डॉ. अनिल लाडवड यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, हा मुद्दा नवीन नाही. २०१८ मध्येही सरकारने मराठा समाजासाठी 16% आरक्षण लागू केलं होतं, पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द करत 50% आरक्षण मर्यादा कायम ठेवली. आता पुन्हा तेच धोरण आणले जात आहे,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. याबाबत फ्री प्रेस जर्नलने वृत्त दिले आहे.
“निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीने अवघ्या आठ दिवसांत अहवाल सादर केला आणि तो केवळ सहा दिवसांत मंजूरही झाला. नंतर 10% आरक्षण विधिमंडळात पास करण्यात आले. हे प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे, पण यामुळे झालेलं नुकसान अपरिवर्तनीय आहे,” असे ते म्हणाले.
शैक्षणिक संधींवर परिणाम
डॉ. लाडवड यांच्यानुसार, महाराष्ट्रात वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी जवळपास 3,800 जागा आहेत. जर आरक्षण 50% वरून 60% झालं, तर जवळपास 380 गुणवंत विद्यार्थ्यांना जागा गमवावी लागेल. “या निर्णयामुळे गुणवत्ता आधारित प्रवेश कमी होत आहेत, ज्यामुळे काही विद्यार्थ्यांना खाजगी किंवा परदेशी शिक्षण संस्थांमध्ये जाण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.
अनेक पालकांकडूनही याबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. SEBC आरक्षणात ‘क्रीमी लेयर’ची अट लागू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार नाही. मात्र यामुळे मूळ समस्या म्हणजे शैक्षणिक संधींचा अभाव, त्यावर काही फरक पडणार नसल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
