Prison Compensation Policy | महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) राज्यातील कारागृहांमध्ये कैद्यांचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना भरपाई (Prison Compensation Policy) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मंजुरी दिली असून, हा निर्णय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) यांच्या सूचनेनुसार घेतला गेला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठक झाली.
या नवीन धोरणानुसार, कारागृह कर्मचाऱ्यांच्या मारहाणीमुळे, अपघातांमुळे किंवा कैद्यांच्या आपापसातील भांडणात मृत्यू झाल्यास, आणि यामध्ये प्रशासनाचा निष्काळजीपणा सिद्ध झाल्यास कैद्याच्या वारसांना पाच लाख रुपयांची भरपाई (Inmate Death Compensation) दिली जाईल. तसेच, तुरुंगवासातील आत्महत्येच्या प्रकरणांमध्ये वारसांना एक लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे.
नवीन धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी काही निकष
राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये हे धोरण लागू होणार आहे. तथापि, वार्धक्य, दीर्घ आजार, पलायन करताना अपघात किंवा जामीनावर असताना मृत्यू झाल्यास कोणतीही भरपाई देण्यात येणार नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू झाल्यास विद्यमान शासन धोरणानुसार भरपाई दिली जाईल.
भरपाईसाठी आवश्यक प्रक्रिया
भरपाई मिळवण्यासाठी, संबंधित कारागृह अधिक्षकांनी प्राथमिक चौकशी, शवविच्छेदन, पंचनामा, वैद्यकीय अहवाल, न्यायालयीन तपास आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल सादर करावा लागेल. यानंतर संबंधित प्रादेशिक विभाग प्रमुखांकडे रिपोर्ट सादर केला जाईल आणि अंतिम प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक आणि महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सादर केला जाईल. त्यांच्या शिफारशींच्यानंतर शासन स्तरावर निर्णय घेऊन भरपाई दिली जाईल.
दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई
या निर्णयामुळे मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या कारागृह अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. शासन यावर तीव्र दृष्टिकोन ठेवणार आहे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना दंड व कडक शिक्षा दिली जाईल.
