नवी दिल्ली – पीएफवरील व्याजदरात कपात केल्यानंतर सरकार आता विविध अल्प बचत योजनेतील व्याजदर कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या पहिल्या तिमाहित ९ ते ११८ आधार अंकांनी व्याजदर कमी करण्याची गरज आहे असं भारतीय रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे.
केंद्र सरकार ३१ मार्च २०२२ रोजी अल्प बचत योजनांच्या व्याजदरांचा आढावा घेणार आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या या सूचनेला विशेष महत्त्व आहे, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या \’स्टेट ऑफ इकॉनॉमी\’ अहवालात म्हटले आहे की, अल्प बचत योजनांवरील व्याजदर हे वित्तीय व्यवस्थेतील कलानुसार कमी होत असले तरी, बँकांतील ठेवींच्या तुलनेत त्यांचा व्याजदर अजूनही जास्तच आहे. जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत व्याजदर ४० आधार अंकांनी कमी झाला आहे. पीपीएफसारख्या दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणुकीवरील व्याजदर मागील ५ वर्षांत १.५ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत.
भारत सरकारकडून अल्प बचत योजनांचे व्याजदर निश्चित केले जातात. त्यात पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी योजना, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे आणि पोस्टातील ठेवी यांचा समावेश आहे. पोस्टातील ठेवींचा व्याजदर ५.५ टक्के ते ६.७ टक्के यादरम्यान आहे. बँकांतील ठेवींच्या तुलनेत हे व्याजदर खूपच अधिक असल्यामुळे त्यात कपात होणे आवश्यक आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
