National Herald Case | अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणाशी (National Herald case) संबंधित कथित आर्थिक व्यवहारांवर आधारित मोठं आरोपपत्र दाखल केलं आहे. यामध्ये काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्यासह अन्य नेत्यांचाही समावेश आहे. जवळपास 10 वर्षांपासून सुरु असलेल्या या वादग्रस्त प्रकरणात नव्याने हालचाल निर्माण झाली आहे. या यादीत सॅम पित्रोदा (Sam Pitroda) आणि सुमन दुबे (Suman Dubey) यांचंही नाव आहे.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण नेमकं काय? (What is National Herald case?)
ही कारवाई एका महत्त्वाच्या न्यायालयीन आदेशावर आधारित आहे. या आदेशात आयकर विभागाला नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राशी संबंधित व्यवहार तपासण्याची मुभा देण्यात आली होती. भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) यांनी 2013 मध्ये केलेल्या तक्रारीनंतर ही प्रक्रिया सुरु झाली होती.
स्वामी यांनी असा आरोप केला होता की, गांधींनी ‘नॅशनल हेराल्ड’ वृत्तपत्र खरेदी करत असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) या कंपनीची मालकी एका नव्याने स्थापन झालेल्या ‘यंग इंडियन’ (Young Indian) या कंपनीमार्फत घेतली, ज्यामध्ये त्यांची 86% भागीदारी होती. या व्यवहारामुळे काँग्रेसने 90.25 कोटी रुपयांचं व्याजमुक्त कर्ज दिलं होतं आणि याच रकमेच्या मोबदल्यात AJL वरचा हक्क YIL कडे गेला. न्यायालयाने 2015 मध्ये गांधींना जामीन दिला.
असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) म्हणजे काय?
AJL ही 1937 मध्ये नोंदणीकृत झालेली कंपनी असून तिचा मुख्य उद्देश वृत्तपत्र प्रकाशन हाच होता. मात्र, 2008 मध्ये आर्थिक संकटामुळे या कंपनीनं वृत्तपत्रे प्रकाशित करणं थांबवलं. मात्र, दिल्ली, मुंबई, पाटणा, लखनौ आणि अन्य शहरांतील मौल्यवान मालमत्ता कंपनीकडे कायम राहिली. पुढे ही मालमत्ता ‘यंग इंडियन’च्या ताब्यात गेली आणि इथूनच ईडीच्या चौकशीला गती मिळाली.
यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) कशी तयार झाली?
नोव्हेंबर 2010 मध्ये ‘यंग इंडियन’ ही एक ना-नफा संस्था म्हणून स्थापन करण्यात आली. तिचा उद्देश सामाजिक कामांमध्ये योगदान देण्याचा होता. मात्र, लवकरच ही कंपनी चर्चेत आली कारण सोनिया आणि राहुल गांधी यांचं या कंपनीमध्ये 76% हिस्सेदारी होती, तर उर्वरित भाग काँग्रेस नेत्यांकडे होता.
डिसेंबर 2010 मध्ये YIL ने AJL चे 99% शेअर्स खरेदी केले. यामुळे AJL ची सर्व मालमत्ता थेट YIL च्या नियंत्रणाखाली गेली.
गांधींची भूमिका काय होती?
‘नॅशनल हेराल्ड’ हे वृत्तपत्र 1938 मध्ये जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) यांनी सुरु केलं होतं. हे AJL मार्फत चालवलं जात होतं. आर्थिक तोट्यामुळे 2008 मध्ये याचं प्रकाशन थांबलं. मात्र, कंपनी आणि तिच्या मालमत्तेचा ताबा कायम राहिला.
काँग्रेसने याला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी 90 कोटींचं कर्ज दिलं. पण नंतर हे कर्ज ‘यंग इंडियन’कडे वळवण्यात आलं. AJL ने हे कर्ज फेडू न शकल्यामुळे, कंपनीचे 99% शेअर्स केवळ 50 लाख रुपये मोजून YIL ने घेतले. यामुळे गांधी कुटुंबाला AJL च्या मालमत्तेवर अप्रत्यक्ष ताबा मिळाला.
विशेष म्हणजे, YIL ची नोंदणी ‘धर्मादाय संस्था’ म्हणून झाली असून सुरुवातीला यामध्ये गांधी कुटुंबाशी संबंधित सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा हे संचालक होते. पुढे हे शेअर्स गांधींना व इतर काँग्रेस नेत्यांना हस्तांतरित करण्यात आले.
2011 मध्ये सोनिया आणि राहुल गांधी या कंपनीचे अधिकृत संचालक झाले. 2017 पर्यंत दोघांचाही कंपनीत 38% हिस्सा होता, तर उर्वरित हिस्सा व्होरा आणि फर्नांडिस यांच्याकडे होता.
YIL ला ‘धर्मादाय संस्था’ म्हणून आयकर सवलती मिळाल्या, मात्र ईडीचा आरोप आहे की याचा वापर सार्वजनिक मालमत्तेच्या खाजगी हस्तांतरणासाठी करण्यात आला.
ईडीचे आरोप काय आहेत?
- AJL चा ताबा धर्मादाय हेतूसाठी नव्हे, तर त्याच्या संपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी घेण्यात आला.
- काँग्रेसने दिलेलं कर्ज हा एक दिखाव्याचे व्यवहार होते, जेणेकरून YIL AJL कडे ताबा मिळवू शकेल.
- ‘ना-नफा’ या स्वरूपाखाली खासगी फायद्यासाठी संपूर्ण व्यवहार आखण्यात आला.
काँग्रेसचा युक्तिवाद काय आहे?
- काँग्रेसने हा संपूर्ण खटला राजकीय सूडबुद्धीचा भाग असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते:
- YIL ही ना-नफा संस्था आहे, त्यामुळे कोणताही वैयक्तिक लाभ झाला नाही.
- दिलेलं कर्ज केवळ AJL चे कर्जफेडीसाठी वापरण्यात आलं.
- उद्दिष्ट केवळ ‘नॅशनल हेराल्ड’चा ऐतिहासिक वारसा टिकवण्याचं होतं.
- काँग्रेसचं म्हणणं आहे की, हा पारदर्शक व्यवहार होता आणि त्यातून कोणालाही खासगी फायदा झालेला नाही.
