Waqf Amendment Act in Supreme Court | सर्वोच्च न्यायालय आज वक्फ (सुधारणा) कायद्यातील (Waqf Amendment Act) काही तरतुदी घटनाबाह्य असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, भाजपशासित 6 राज्यांनी या कायद्याच्या बाजूने उभं राहण्याची तयारी दर्शवली आहे.
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, वक्फ सुधारणा कायदा 2025 मध्ये 8 एप्रिलपासून देशभर लागू करण्यात आला आहे. याआधी हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत गेल्या महिन्यात मंजूर झाले होते आणि 5 एप्रिल रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली होती.
देशातील काही राज्यांमध्ये या कायद्याविरोधात झालेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर ही सुनावणी विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. पश्चिम बंगालमध्ये याच कायद्याच्या विरोधात झालेल्या निदर्शनांनी राष्ट्रीय लक्ष वेधलं असून, मुर्शिदाबादमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारात 3 लोकांचा मृत्यू झाला होता. या संदर्भातील महत्वाचे 10 मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण – “भूतकाळाच्या चुकांमध्ये सुधारणा”
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केलं की हा कायदा मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करत नाही. सरकारचा हेतू असा आहे की, कोणीही दुसऱ्याच्या जमिनीवर एकतर्फी ताबा मिळवू नये. वक्फ बोर्डांना दिलेले “अभूतपूर्व अधिकार” मर्यादित करणे हीच या सुधारणेची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
2. वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतून नुकतंच मंजूर
वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2025 संसदेमध्ये विस्तृत चर्चा झाल्यानंतर दोन्ही सभागृहांतून मंजूर करण्यात आलं. आज दुपारी 2 वाजता सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे.
3. कायद्यास विरोधकांचा आक्षेप; केंद्राचं ‘सुधारणा’ असं समर्थन
विरोधी पक्षांनी या कायद्यावर तीव्र टीका केली आहे. त्यांना वाटतं की हा कायदा मुस्लिम समुदायाविरोधी आहे आणि भारतीय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत आहे. मात्र केंद्र सरकारने या सुधारणेला “ऐतिहासिक पाऊल” ठरवत अल्पसंख्याक हितासाठी महत्त्वाचं असल्याचं सांगितलं आहे.
4. संसदेतील मतदानानुसार कायद्याला बहुमताने मंजुरी
वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत 288 पैकी 232 मतांनी मंजूर झालं होतं. राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 128 मते पडली, तर 95 सदस्यांनी विरोध केला.
5. कायद्याला आव्हान देणाऱ्या प्रमुख पक्ष आणि संस्था
या कायद्याविरोधात काँग्रेस, जनता दल (युनायटेड), आम आदमी पार्टी, द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) यांचे नेते तसेच जमीयत उलेमा हिंद आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यांसारख्या अनेक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
6. भाजपशासित 6 राज्यांचा कायद्यास पाठिंबा
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, आसाम, महाराष्ट्र आणि उत्तराखंड या भाजपशासित राज्यांनी वक्फ कायद्याचे समर्थन करत सुनावणीत पक्षकार होण्यासाठी अर्ज केला आहे.
7. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
AIMIM चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनीही याच कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यांच्या मते, हा कायदा मुस्लिम समुदायाच्या मूलभूत अधिकारांचे सरळ उल्लंघन करतो आणि वक्फ संस्थांना पूर्वी दिलेलं संरक्षण हटवलं जात आहे.
8. वक्फ मालमत्तेवर अन्यायकारक भेदभावाचा आरोप
ओवेसी यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, नव्या कायद्यात इतर धार्मिक संस्थांना मिळालेलं संरक्षण कायम ठेवलं असून, केवळ वक्फ मालमत्तेला संरक्षण कमी केलं जात आहे, हे सरळ भेदभाव आहे.
9. तामिळनाडू सरकारचा कायद्याला आक्षेप
द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) सरकारने वक्फ कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या सुधारणा देशातील 20 कोटी मुस्लिम आणि विशेषतः तामिळनाडूमधील सुमारे 50 लाख मुस्लिमांच्या अधिकारांवर घाला आहे. तामिळनाडू विधानसभेने याआधीच हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला होता.
10. पश्चिम बंगालमध्ये कायद्याविरोधात हिंसक निदर्शने
कायद्याच्या विरोधात देशभरात निदर्शने झाली, पण सर्वात मोठा विरोध पश्चिम बंगालमध्ये दिसून आला. मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात झालेल्या हिंसाचारात 3 लोकांचा मृत्यू झाला तर अनेक कुटुंबं बेघर झाली. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट सांगितलं की, त्यांचं सरकार हा कायदा लागू करणार नाही.
