Tamil Nadu Space Industrial Policy 2025 | तामिळनाडू सरकारने राज्याच्या अर्थसंकल्पात घोषित केलेली ‘तामिळनाडू स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025’ (Tamil Nadu Space Industrial Policy 2025) मंजूर केली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणाला मंजूरी देण्यात आली आहे. उद्योग मंत्री डॉ. टी. आर. बी. राजा (Dr T R B Rajaa) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या धोरणाद्वारे स्पेस टेक क्षेत्रात ₹10,000 कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणे, किमान 10,000 नोकऱ्या निर्माण करणे आणि या क्षेत्रातील प्रतिभा वाढवणे हे उद्दिष्ट आहे.
फ्लोरिडाच्या प्रसिद्ध स्पेस कोस्ट (Florida’s Space Coast) पासून प्रेरणा घेत, तामिळनाडू सरकार या धोरणांतर्गत राज्यातील चार दक्षिण जिल्ह्यांमध्ये—मदुराई (Madurai), थुथुकुडी (Thoothukudi), तिरुनेलवेली (Tirunelveli) आणि विरुधुनगर (Virudhunagar)—‘स्पेस बे’ (Space Bay) स्थापन करण्याची शक्यता आहे.
या रणनीतीच्या केंद्रस्थानी सध्या निर्माणाधीन असलेले कुलासेकरापट्टिनम स्पेसपोर्ट आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेद्वारे (Indian Space Research Organisation – ISRO) विकसित केली जाणारी ही सुविधा लहान उपग्रह (Small Satellites) प्रक्षेपित करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल, जे जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्थेतील (Global Space Economy) एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. याच विकासाच्या आधारावर, तामिळनाडू स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक मजबूत प्रादेशिक अंतराळ इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी आराखडा सादर करते.
धोरणाला मंजुरी मिळाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना राजा म्हणाले, “आजचा दिवस राज्याच्या अंतराळ क्षेत्रासाठी सोनेरी अक्षरांनी लिहावा असा आहे. या धोरणाचे प्रक्षेपण केवळ राज्यासाठीच नव्हे, तर तामिळनाडूला जगभरातील स्पेस टेक व्यवसायांसाठी एक प्रमुख ठिकाण बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.”
राजा यांनी पुढे सांगितले की, हे धोरण तरुणांना उद्योग-आधारित कौशल्येदेण्यासाठी आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार केले आहे. “₹25 कोटींपर्यंत कमी गुंतवणूक असलेल्या लहान कंपन्यांनाही भरभराट करण्यासाठी भरपूर संधी मिळतील. आमचे उद्दिष्ट एक असे इकोसिस्टम तयार करणे आहे, जिथे तरुण उद्योजक स्पेस टेक कंपन्या तयार करू शकतील आणि नवोन्मेषाच्या सीमा ओलांडू शकतील,” असेही ते म्हणाले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, हे धोरण पेटंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क आणि भौगोलिक संकेतक आणि नोंदणीसारख्या गुंतवणुकीच्या कालावधीतील कंपन्यांच्या खर्चाच्या ५50% परतफेड करेल.
आयआयटी मद्रासच्या (IIT Madras) स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉसने (Agnikul Cosmos) प्रक्षेपित केलेल्या भारतातील पहिल्या 3D-प्रिंटेड रॉकेट (3D-Printed Rocket), अग्निबाणचे उदाहरण देत ते म्हणाले की, ₹25 कोटी किंवा त्याहून कमी वार्षिक उलाढाल असलेले स्टार्टअप आणि कंपन्या अंतराळ इकोसिस्टममध्ये भाग घेण्यास पात्र असतील. तामिळनाडू सरकार राज्यातील अंतराळ स्टार्टअप्सना त्यांच्या प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहाय्य करेल, असेही ते म्हणाले.
याव्यतिरिक्त, ₹300 कोटींपेक्षा जास्त किमतीचे अंतराळ क्षेत्रातील प्रकल्प तामिळनाडू औद्योगिक धोरणानुसार (Tamil Nadu Industrial Policy) उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी विशेष संरचित प्रोत्साहन पॅकेजसाठी (Special Structured Package of Incentives) पात्र असतील.
