अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तहव्वूर राणाची शेवटची याचिका फेटाळली, भारताकडे प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा

Tahawwur Rana | अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 26/11 मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपी तहव्वूर राणा (Tahawwur Rana) याच्या प्रत्यार्पणाला स्थगिती मिळावी यासाठी दाखल केलेली शेवटची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे त्याच्या भारतात प्रत्यार्पणाचा मार्ग आता खुला झाला आहे. तहव्वूर राणाला आता लवकरच भारतात आणले जाण्याची शक्यता आहे.

राणाने आपल्या प्रत्यार्पणाला स्थगिती मिळावी म्हणून ‘हेबियस कॉर्पस’ अंतर्गत तातडीची याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायमूर्ती एलेना कागन (Elena Kagan) यांनी ती मागील महिन्यात फेटाळली होती. त्यानंतर राणाने पुन्हा सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स (Chief Justice Roberts) यांच्याकडे ती याचिका वर्ग करण्याची मागणी केली होती. अखेर, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ही याचिका देखील फेटाळली.

काय आहे प्रकरण?

26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबईवर झालेल्या (Mumbai Terror Attack) भीषण दहशतवादी हल्ल्यात 166 नागरिकांचा बळी गेला होता. या हल्ल्यात ताज आणि ओबेरॉय हॉटेल्स, सीएसटी स्थानक आणि नरीमन हाऊस या ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले होते. भारताच्या मते, या हल्ल्या मागे पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) या दहशतवादी संघटनेचा हात होता.

तहव्वूर राणा कोण आहे?

पाकिस्तानी वंशाचा कॅनेडियन नागरिक तहव्वूर राणा (Tahawwur Rana) अमेरिकेतील शिकागो येथे वास्तव्यास होता. त्याला 2011 मध्ये डेन्मार्कमधील एक दहशतवादी कट आणि पाकिस्तानमधील लष्कर-ए-तैयबाला मदत केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले होते. त्याला 13 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

राणाचे संबंध डेव्हिड कोलमन हेडली (David Coleman Headley) याच्याशी होते. हेडलीने राणाच्या इमिग्रेशन कंपनीत कर्मचारी असल्याचे भासवत मुंबईत 26/11 च्या हल्ल्यापूर्वी रेकी केली होती.

भारताच्या बाजूने अमेरिकेची उघड पाठिंबा

फेब्रुवारी 2025 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यात झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी राणाच्या प्रत्यार्पणास मान्यता दिल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यांनी म्हटले होते, “2008 च्या मुंबई हल्ल्याशी संबंधित आणि एक ‘अतिशय वाईट व्यक्ती’ असलेल्या राणाला भारतात न्यायासमोर उभं करण्यास माझ्या प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे.”

या निर्णयामुळे तहव्वूर राणाच्या भारतात प्रत्यार्पणाला आता कायदेशीर अडथळा उरलेला नाही. लवकरच त्याला भारतीय अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दिलं जाऊ शकतं. 26/11 च्या पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.