Excise duty on petrol, diesel increased | केंद्र सरकारने मोठा आर्थिक निर्णय घेत, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 2 रुपये इतकी वाढ जाहीर केली आहे. मात्र, या वाढीचा थेट परिणाम किरकोळ ग्राहकांना भोगावा लागणार नसल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाने (Petroleum Ministry) स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतीत कोणताही बदल होणार नाही.
ही माहिती मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ (Twitter) वरून दिली. मंत्रालयाने सांगितले की, सरकारी तेल कंपन्यांनी कळवले आहे की उत्पादन शुल्क वाढले असले तरी ग्राहकांसाठीच्या दरात बदल होणार नाही.
या बदलानंतर पेट्रोलवरील एकूण उत्पादन शुल्क आता 13 रुपये प्रति लिटर झाले असून डिझेलवरील शुल्क 10 रुपये प्रति लिटर इतके झाले आहे. सरकारचा हा निर्णय अशा काळात आला आहे, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) चे दर 63 डॉलर प्रति बॅरल पर्यंत घसरले आहेत. ही पातळी एप्रिल 2021 नंतरची सर्वात नीचांकी आहे. तसेच, WTI Crude (West Texas Intermediate) चे दरही घसरून 59.57 डॉलर प्रति बॅरल वर पोहोचले आहेत.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरल्यामुळे तेल कंपन्यांचा उत्पादन खर्च कमी होतो आणि नफा वाढतो. याच अनुषंगाने सरकारने उत्पादन शुल्क वाढवून अतिरिक्त महसूल मिळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महसुलाचा उपयोग सरकारच्या वित्तीय गरजा भागवण्यासाठी आणि पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी होणार असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
कच्च्या तेलाच्या घसरणीमागे अनेक आंतरराष्ट्रीय कारणं आहेत. अमेरिका आणि चीनमधील वाढता व्यापार तणाव (Trade Tension) यामुळे जागतिक मंदीची शक्यता वाढली असून, परिणामी कच्च्या तेलाच्या मागणीत घट झाली आहे. या घसरणीला आणखी गती देणारा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे OPEC+ देशांचा (OPEC Plus) उत्पादनवाढीचा निर्णय.
दरम्यान, सौदी अरेबिया (Saudi Arabia) ने आशियाई खरेदीदारांसाठी मे महिन्यातील कच्च्या तेलाची विक्री प्रति बॅरल 2.3 डॉलर ने स्वस्त दरात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ऊर्जाविषयक तज्ज्ञांचे (Energy Experts) मत आहे की, कच्च्या तेलाच्या किंमतीत झालेली ही घसरण भारतासाठी फायदेशीर आहे. कारण भारत आपली 85% पेक्षा जास्त तेल गरज (Oil Imports) आयातीतून पूर्ण करतो. यामुळे आयात खर्च घटतो, चालू खात्याचा तुटवडा (Current Account Deficit) कमी होतो आणि रुपया बळकट होण्यास मदत होते. शिवाय, इंधन दर घटल्यामुळे महागाई नियंत्रणात येण्यास मदत होते.
भारत सध्या रशियाकडून स्वस्तात तेल खरेदी करत असून, त्यामुळे रशिया (Russia) भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनला आहे. सध्याच्या घडीला भारताच्या अंदाजे 38% कच्च्या तेलाची गरज रशियाकडून भागवली जाते.
