Kulbhushan Jadhav | पाकिस्तानात कथित गुप्तहेर असल्याच्या आरोपाखाली 2016 पासून कैदेत असलेल्या भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) यांच्या प्रकरणात एक नवा खुलासा समोर आला आहे. 2019 मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) कडून आलेल्या निकालानंतर त्यांना भारताच्या दूतावास अधिकाऱ्यांशी संपर्काची परवानगी मिळाली होती, मात्र याचा अर्थ त्यांना सिव्हिल कोर्टात अपील (High court appeal) करण्याचा अधिकार मिळाला असे नाही, असे पाकिस्तान सरकारच्या वकिलांनी स्पष्ट केले आहे.
ही माहिती पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात (Pakistan Supreme Court) सुरू असलेल्या एका खटल्यात देण्यात आली. लष्करी न्यायालयात दोषी ठरवलेल्या आरोपींना अपील करण्याचा हक्क असावा का, यावर सुनावणी सुरू असताना ही बाब चर्चेत आली.
पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या वकिलांनी सांगितले की, व्हिएन्ना कराराच्या कलम 36 अंतर्गत जाधव यांना भेटण्याचा अधिकार भारताला देण्यात आला होता, मात्र त्यांना अपीलसाठी सिव्हिल कोर्टात जाण्याची संधी नाही.
ICJ च्या निकालानंतर पाकिस्तानने काही कायदे बदलून लष्करी न्यायालयाच्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करण्याची मुभा दिली होती. पण प्रत्यक्षात जाधव यांना तो हक्क मिळाल्याचे दिसत नाही.
कोण आहेत कुलभूषण जाधव?
कुलभूषण जाधव हे भारतीय नौदलाचे निवृत्त अधिकारी होते. पाकिस्तानचा दावा आहे की 2016 मध्ये बलुचिस्तानमध्ये त्यांना अटक करण्यात आली आणि त्यांच्यावर हेरगिरी आणि दहशतवादाचे आरोप ठेवण्यात आले. त्यानंतर 2017 मध्ये पाक लष्करी न्यायालयाने त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. पाकिस्तानच्या म्हणण्यानुसार, जाधव हे रॉचे एजंट होते आणि बलुचिस्तानातील फुटीरतावादी गटांसोबत त्यांनी काम केलं.
भारताने मात्र हे आरोप फेटाळून लावत स्पष्ट केलं की, जाधव यांना इराणमधून अपहरण करण्यात आलं आणि त्यांच्यावर खोटा कबुलीजबाब देण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. त्यांच्या कथित कबुलीजबाबाचा व्हिडीओही पाकिस्तानने प्रसिद्ध केला होता, परंतु तो खरा आहे की खोटा, यावर भारताने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
2019 मध्ये ICJ ने या प्रकरणात हस्तक्षेप करत जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आणि भारताला त्यांच्याशी संपर्क करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. ICJ च्या मते, पाकिस्तानने व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन केले होते.
