Pahalgam Terror Attack | जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भयानक दहशतवादी (Pahalgam Terror Attack) हल्ल्यात 26 लोकांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात कठोर राजनयिक आणि धोरणात्मक पावले उचलली आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अधिकृत निवासस्थानी झालेल्या सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. या निर्णायक भूमिकेला परराष्ट्र मंत्रालयाने “सीमापार दहशतवादाविरुद्ध निर्णायक पाऊल” असे संबोधले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव विक्रम मिस्री यांनी याबाबत माहिती दिली.
भारताने सर्वप्रथम सिंधू पाणी करार (Indus Waters Treaty) अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा करार भारत आणि पाकिस्तानमधील तीन युद्धांच्या काळातही टिकून होता, आणि दरवर्षी सुमारे 39 अब्ज घनमीटर पाणी भारतातून पाकिस्तानमध्ये जात होते.
याशिवाय, अटारी-वाघा सीमेवरील (Attari Wagah Border) एकात्मिक तपास चौकी (Integrated Check Post) देखील त्वरित बंद करण्यात आली आहे. ही चौकी दोन्ही देशांतील व्यापार आणि लोक-ते-लोक संबंधांसाठी महत्त्वाची मानली जात होती. भारतात आलेल्या नागरिकांना 1 मे 2025 पूर्वी पाकिस्तानात परतण्यास सांगण्यात आले आहे.
सरकारने सार्क व्हिसा माफी योजनेअंतर्गत (SAARC Visa Exemption Scheme) पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात प्रवेश नाकारला आहे. आधीच भारतात असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना 48 तासांच्या आत देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नवी दिल्लीने पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील संरक्षण, नौदल आणि हवाई सल्लागारांना ‘अवांछित व्यक्ती’ जाहीर केले असून, त्यांना एक आठवड्यात भारत सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे, इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातील संबंधित अधिकारी देखील परत बोलावले जाणार आहेत.
तसेच, पाकिस्तानच्या दिल्लीतील दूतावासातील कर्मचाऱ्यांची संख्या 55 वरून 30 पर्यंत कमी करण्याचे निर्देशही भारत सरकारने दिले आहेत.
ही सर्व पावले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) बैठकीनंतर जाहीर करण्यात आली. या बैठकीस गृहमंत्री अमित शाह, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
