Toll Policy | देशभरातील वाहनचालकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी संकेत दिले की, टोल वसुली (Toll Collection) पद्धतीत लवकरच मोठा बदल होणार आहे. नवीन धोरणाची घोषणा पुढील 8–10 दिवसांत होण्याची शक्यता आहे.
‘न्यूज18 राइजिंग भारत समिट’ या कार्यक्रमात बोलताना गडकरींनी माहिती दिली. गडकरी म्हणाले, “आम्ही एक नवीन धोरण घेऊन येत आहोत. यामुळे सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल. टोल वसुलीची पद्धत बदलत आहोत, मात्र यापेक्षा सध्या अधिक माहिती देऊ शकत नाही.” त्यांच्या या विधानामुळे देशात टोल दरात कपात (Toll Rate Reduction) आणि डिजिटल टोल यंत्रणेच्या दिशेने पाऊल उचलले जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, नव्या प्रणालीमुळे टोल दर कमी होतील आणि प्रवाशांवरील आर्थिक भार हलका होईल.
गेल्या महिन्यात संसदेतही त्यांनी या नव्या धोरणाचा उल्लेख करत सरकारचा उद्देश ‘ग्राहकाभिमुख आणि पारदर्शक टोल प्रणाली’ राबवण्याचा असल्याचे सांगितले होते.
गडकरी यांनी दररोज 100 किमी रस्ता निर्मितीचे स्वप्न (100 Km Road Construction Per Day) व्यक्त करत रस्ते अपघात रोखण्यासाठी जनजागृतीवर भर दिला. “हेल्मेट न वापरल्यामुळे दरवर्षी हजारो लोकांचा मृत्यू होतो. दुचाकी उत्पादकांनी वाहनासोबत हेल्मेट देणे बंधनकारक करावे का, याचा अभ्यास केला जाईल,” असेही त्यांनी सांगितले.
टोल महसूलात वाढ
सध्या राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, 2008 (National Highways Fee Rules, 2008) अंतर्गत टोल प्लाझांचे नियमन केले जाते. नियमांनुसार, एकाच मार्गावर दोन टोल प्लाझांमध्ये किमान 60 किलोमीटरचे अंतर असावे लागते. तथापि, टोल वसुलीत गेल्या काही वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे. 2019–20 मध्ये जिथे टोल महसूल 27,503 कोटी रुपये होता, तिथे 2023–24 मध्ये तो 64,809.86 कोटी रुपयांवर गेला आहे.
