VP Jagdeep Dhankhar On Judiciary | उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड (Vice President Jagdeep Dhankhar) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) अलीकडील निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे. राज्यांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींना (President) स्वाक्षरीसाठी मुदत निश्चित करणाऱ्या निर्णयावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
तसेच, न्यायपालिका (Judiciary) कार्यकारी भूमिका बजावत असल्याचा आणि “सुपर संसद” (Super Parliament) म्हणून काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “आपण कोणत्या दिशेने जात आहोत? देशात काय घडत आहे? आपण अशा लोकशाहीची (Democracy) अपेक्षा केली नव्हती,” असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: राष्ट्रपतींना निर्देश
8 एप्रिलच्या तमिळनाडू विरुद्ध राज्यपाल (Tamil Nadu vs Governor) प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख करत धनखड यांनी सांगितले की, न्यायाधीश आता कायदे बनवत आहेत, कार्यकारी कार्ये करत आहेत आणि संसदेच्या वरचढ भूमिका घेत आहेत. “न्यायाधीशांना कोणतीही जबाबदारी नाही, कारण त्यांच्यावर कायद्याचा अंमल होत नाही,” असे त्यांनी ठणकावले.
घटनेच्या कलमांचा गैरवापर?
उपराष्ट्रपतींनी कलम 145(3) अंतर्गत न्यायालयाला फक्त घटनेचा अर्थ लावण्याचा अधिकार असल्याचे नमूद केले. “राष्ट्रपतींना आदेश देण्याचा अधिकार कोणत्या आधारावर? सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना जवळपास आदेश जारी केला आणि तो कायदा (Law) बनवला. पाचपैकी आठ न्यायाधीशांचा निर्णय बहुमताने (Majority) होतो, पण कलम 142 (Article 142) लोकशाहीविरोधी शक्तींसाठी अण्वस्त्रासारखे बनले आहे,” असे ते म्हणाले.
दिल्ली उच्च न्यायालयातील प्रकरण: पारदर्शकतेचा अभाव
धनखड यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या (Delhi High Court) न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Varma) यांच्या निवासस्थानी आढळलेल्या रोख रकमेच्या (Cash) प्रकरणाचा उल्लेख केला. या प्रकरणात सात दिवस कोणालाही माहिती नव्हती, यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. “ही विलंबाची बाब समर्थनीय आहे का? यामुळे मूलभूत प्रश्न निर्माण होत नाहीत का? सामान्य परिस्थितीत, कायद्याचे राज्य (Rule of Law) वेगळे असते,” असे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी (Probe) सुरू केली असून, न्यायमूर्तींना कामातून वगळण्यात (De-rostered) आले आहे.
न्यायिक जबाबदारीची गरज
उपराष्ट्रपतींनी न्यायिक जबाबदारी (Judicial Accountability) आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या “अधिकृत सूत्रांनुसार” या प्रकरणात दोषारोप (Culpability) दिसून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, प्रथम माहिती अहवाल (FIR) नोंदवला गेला नाही, कारण न्यायाधीशांविरुद्ध FIR थेट नोंदवता येत नाही. “घटनेने (Constitution) फक्त राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना (Governors) कायदेशीर संरक्षण (Immunity) दिले आहे. मग न्यायाधीशांना हे संरक्षण कोणत्या आधारावर?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सत्ताविभागणीचा सिद्धांत आणि लोकपालचा आदेश
सत्ताविभागणीच्या तत्त्वावर भर देत धनखड यांनी सांगितले की, सरकार लोकांनी निवडले आहे आणि ते संसदेला (Parliament) जबाबदार आहे. पण न्यायपालिका कार्यकारी भूमिका घेत असेल, तर प्रश्न कसे विचारायचे? त्यांनी 27 जानेवारी 2025 च्या लोकपालच्या (Lokpal) सात सदस्यीय खंडपीठाच्या आदेशाचा उल्लेख केला, ज्याने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या (Corruption) तक्रारींची चौकशी करण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश स्थगित (Stayed) केला, कारण त्यामुळे न्यायपालिकेची स्वायत्तता (Independence of Judiciary) धोक्यात येईल, असे कारण देण्यात आले. “स्वायत्तता ही संरक्षण नाही, ती चौकशीपासून (Investigation) अभेद्य कवच नाही,” असे धनखड म्हणाले.
