Startup Mahakumbh 2025 | काही दिवसांपूर्वी दिल्लीतील ‘स्टार्टअप महाकुंभ’ (Startup Mahakumbh) या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात अनेक उद्योजक व कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. मात्र, या कार्यक्रमात केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी भारतीय स्टार्टअप्सबाबत केलेल्या वक्तव्यानंतर चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
“आज भारतात बड्या उद्योगपतींच्या मुलांनी आईस्क्रीम आणि कुकीज विकण्याचे स्टार्टअप सुरू केले आहेत आणि त्यालाच ‘नवोन्मेष’ म्हणवले जात आहे. देश तंत्रज्ञानाच्या दिशेने वाटचाल करणार की केवळ ब्रँडेड आईस्क्रीमवर समाधान मानणार?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर आता उद्योजकांकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहे. तसेच, सोशल मीडियावर देखील अनेकजण मत व्यक्त करत आहे.
त्यांच्या या वक्तव्यावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रातील उद्योजक विनय बोरहाडे (Vinay Borhade) यांनी मत व्यक्त केले. एका LinkedIn पोस्टमध्ये त्यांनी भारतातील नवसंशोधनासाठी असलेल्या रचनात्मक व सांस्कृतिक अडथळ्यांवर प्रकाश टाकला. “AI आणि IoT यांसारख्या डीप टेक क्षेत्राला वेळ आणि सातत्य लागते, पण गुंतवणूकदार आकर्षक कल्पनांकडे झुकतात व संशोधन दुर्लक्षित राहते,” असे ते म्हणाले.
बोरहाडे यांनी पुढे लिहिले की, बहुतेक गुंतवणूकदारांना AI ची सखोल समज नसते आणि त्यांना झटपट नफा हवा असतो, जो दीर्घकालीन संशोधनाशी सुसंगत नसतो. त्यांनी भारतातील MSME उद्योगांची सध्याची स्थिती ‘शून्य डिजिटल पायाभूत सुविधा’ असल्याचे अधोरेखित केली.
तसेच, पियुष गोयल यांनी ‘Startup India’ उपक्रमाअंतर्गत एक तक्रार निवारण हेल्पलाइन डेस्क सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेनंतर काही दिवसांतच अनेक उद्योजकांनी सरकारी यंत्रणांतील भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता व दिरंगाईचे अनुभव सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.
अहमद शरीफ या युजरने ट्विटरवर सांगितले की त्याच्या एका मित्राला बेंगळुरूमध्ये स्थानिक पोलिसांना दर महिन्याला 20,000–30,000 रुपये लाच द्यावी लागते.
त्यानंतर मुरतजा अमीन या उद्योजकाने लिहिले, “मी बुऱ्हाणपूरमधून 100 लोकांची सॉफ्टवेअर कंपनी चालवतो. पण आमच्याकडे 24×7 वीज नाही, अधिकाऱ्यांचा छळ कायम आहे आणि आम्हाला तिसऱ्या दर्जाची वागणूक दिली जाते.” त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयालाही या समस्यांबद्दल लिहिल्याचे नमूद करत अधिकाऱ्यांकडून फक्त टाळाटाळच झाल्याची भावना व्यक्त केली.
एका महिला उद्योजिकेने जीएसटी अर्ज नाकारण्यामागे अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेटीच्या बदल्यात ‘सेटिंग’ची अपेक्षा केली होती असे सांगितले. अशाचप्रकारचे अनुभव इतरांनी देखील सोशल मीडियावर शेअर केले.
