नवी दिल्ली – आज संसदीय अधिवेशनात भाजपाने सर्वांना उपस्थित राहण्याचे आदेश काढून ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयक मांडले. मात्र हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी केवळ साधे बहुमत नाही तर दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. हे बहुमत न मिळाल्याने पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या इच्छेनुसार हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात येईल असे कायदा मंत्री यांनी सांगितले.
आज दुपारी बारा वाजता केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत ‘वन देश, वन निवडणूक’ विधेयक मांडले. 129 वी घटना दुरुस्ती विधेयक असे या विधेयकाचे नाव आहे. काही दिवसांपूर्वी या विधेयकाला केंद्रिय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. सरकारने आज हे संसदेत मांडल्यावर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी त्याला जोरदार विरोध केला. त्यानंतर सभापती ओम बिर्ला यांनी विधेयकासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान घेतले. या निमित्ताने लोकसभेत प्रथमच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान झाले. यावेळी 369 सदस्यांनी मतदान केले. विधेयकाच्या बाजूने 220 आणि विरोधात 149 मते पडली. यानंतर विरोधी सदस्यांनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर खासदारांचा आक्षेप असेल, त्याला मत बदलायचे असेल तर मतपत्रिका (स्लिप) देऊन पुन्हा मतदान करता येईल, असे ओम बिर्ला यांनी सांगितले. यानंतर आणखी एकदा खासदारांनी मतदान केले. यावेळी विधेयकाच्या बाजूने 269, तर विरोधात 198 मते पडली. यानंतर विधेयकावर पुन्हा चर्चा होऊन दोन तृतियांश बहुमत नसल्याने विधेयक संयुक्त संसदिय समितीकडे पाठवण्याची मागणी झाली. त्यावेळी अमित शहा म्हणाले की, हे विधेयक मंत्रिमंडळात आले तेव्हाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवावे, असे म्हटले होते. कायदामंत्री तसा प्रस्ताव देऊ शकतात. त्यानंतर कायदामंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी हे विधेयक संसदिय समितीकडे पाठवण्यास सरकार तयार असल्याचे सांगितले. तर सभापती ओम बिर्ला म्हणाले की, विधेयक संयुक्त समितीकडे जाईल तेव्हा सर्वसमावेशक चर्चा होईल. त्यात सर्व पक्षाचे सदस्य असतील. चर्चेला हवे तेवढे दिवस जातील. सर्वाना पूर्ण दिला जाईल.
एक देश, एक निवडणूक विधेयकाला 32 राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला. यामध्ये सत्ताधारी एनडीए आघाडीतील सर्व पक्षांचा समावेश होता. मात्र या आघाडीत नसलेल्या जगन मोहन रेड्डी यांचा वायएसआरसीपी, के. चंद्रशेखर राव यांच्या बीआरएस आणि पलानीस्वामी यांचा एआयएडीएमके या पक्षांच्या खासदारांनीही विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. तर 15 पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला. त्यामध्ये काँग्रेससह शिवसेना ठाकरे गट, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक यांचा समावेश होता.
या विधेयकावर मतदानाच्या आधी विविध पक्षांच्या नेत्यांची भाषणे झाली. या विधेयकाला विरोध करताना काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी म्हणाले की, हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात आहे. भारत हा राज्यांचा संघ आहे. तुम्ही विधानसभांचा कार्यकाळ कमी करू शकत नाही. केंद्र आणि राज्यांना घटनेत समान अधिकार आहेत हे संघराज्यवादाचे मूळ तत्त्व आहे. तुम्ही राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ संसदेच्या कार्यकाळाच्या अधीन कसा करू शकता?
तर काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनीही आपल्या भाषणात सरकारवर हल्ला केला. ते म्हणाले की, हा लोकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर हल्ला आहे. या विधेयकात निवडणूक आयोगाला बरेच अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्यघटनेत निवडणूक आयोगाला केवळ निवडणुका घेण्याची व्यवस्था करण्याची तरतूद आहे. मात्र या विधेयकात राष्ट्रपतींना निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकांबाबत सल्ला घेण्याची तरतूद आहे, जी घटनाविरोधी आहे.
शिवसेने उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी हे विधेयक हा थेट संघराज्यावर हल्ला असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले की, राज्यांच्या अस्तित्वावरच घाला घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. निवडणूक आयोगाच्या कारभाराचीही चौकशी व्हायला हवी. महाराष्ट्र विधानसभेत जे घडले त्यानंतर हे आवश्यक झाले आहे. तर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, हे विधेयक घटनाविरोधी आहे. निवडणूक घेण्यासाठी विधानसभा बरखास्त अधिकार निवडणूक आयोगाला देत आहात. हे विधेयक एकतर संयुक्त संसदिय समितीकडे पाठवा किंवा मागे घ्या.
तृणमूलचे खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, घटनादुरुस्ती अंतर्गत निवडणूक आयोगाला बरेच अधिकार दिले जात आहेत. त्यानंतर राज्य सरकारांना निवडणूक आयोगासमोर काहीच म्हणणे मांडता येणार नाही. एक राष्ट्र, एक निवडणूक विधेयक ही निवडणूक सुधारणा नाही. केवळ एका व्यक्तीची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी ते आणण्यात आले आहे.
एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, हे विधेयक अप्रत्यक्षपणे देशात लोकशाहीची अध्यक्षीय पद्धत आणेल. यामुळे प्रादेशिक पक्षांचे उच्चाटन होईल. तर कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार डी. राजा म्हणाले की, भरपूर वैविध्य असलेल्या आपल्या देशात एक देश,एक निवडणूक आपल्या देशात अव्यहार्य, अशक्य आहे. सरकारने या विधेयकामागचा उद्देश स्पष्ट करावा. समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव म्हणाले की, वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयकमधून देशात हुकूमशाही आणण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे.
शिवसेना शिंदे गटाने या विधेयकाला पाठिंबा दिला. शिंदे गटाचे खासदार श्रीकांत शिंदे म्हणाले की काँग्रेस सुधारणा शब्दाचीच अ‍ॅलर्जी आहे. ते म्हणाले की, 1975 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीत गैरप्रकार केल्यामुळे अलाहाबाद हायकोर्टाने त्यांना 6 वर्षांसाठी अपात्र ठरवले होते. तेव्हा इंदिरा गांधी न्यायाधिशाविरोधात कशा पद्धतीने वागल्या हे संपूर्ण देश जाणतो आहे. त्यांच्या या विधानानंतर काँग्रेस सदस्यांनी गदारोळ केल्यामुळे त्यांना खाली बसावे लागले.

एकत्र निवडणुका
2034 मध्येच शक्य
या विधेयकानुसार ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत कोणत्याही बदलांशिवाय मंजूर झाले, तरी राष्ट्रपतींनी त्याची तारीख 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर पहिल्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच जाहीर होऊ शकते. कारण यंदाच्या नवनिर्वाचित लोकसभेचे पहिले अधिवेशन होऊन गेले आहे. 2029 च्या लोकसभेचा कार्यकाळ 2034 सालीच संपेल. त्यामुळे पुढच्या लोकसभेत तारीख जाहीर झाल्यानंतर सर्व निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी त्यापुढच्या निवडणुका या 2034 मध्येच होऊ शकतील.