नंदुरबार – देशातील आदिवासींची संख्या 8 टक्के आहे. त्यांना 8 टक्के भागीदारी मिळाली पाहिजे. मात्र, वनवासी म्हणत आदिवासींची दिशाभूल केली जाते. आम्ही आदिवासींना सरकारमध्ये अधिकार, सत्तेत वाटा देऊ, असे आश्वासन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आज दिले. ते नंदुरबार येथे काँग्रेस उमेदवार किरण तडवी यांच्या प्रचारासाठी झालेल्या जाहीर सभेत बोलत होते. काँग्रेस आदिवासींचे अधिकार लुबाडत आहे, या भाजपाच्या प्रचाराला त्यांनी उत्तर दिले.
राहुल गांधी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की, माझ्या हातातील संविधान कोरे आहे. पण हे संविधान कोरे नाही. या संविधानाला कोरे म्हणून तुम्ही गांधीजी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान करत आहात. या संविधानात कुठेही वनवासी शब्द नाही. वनवासी म्हणत संघ आणि भाजपा आदिवासींची दिशाभूल करत आहे. देशातील जल, जमीन, जंगलावर पहिला अधिकार हा आदिवासींचा आहे. त्यांना केवळ आदिवासी आहे म्हणून मागे ठेवले जाते. नोकर्‍या दिल्या जात नाहीत. वनवासी म्हणून त्यांचे सर्व अधिकार काढून घेतले जातात. जंगल कापून ती जमीन सरकार उद्योगपतींना देते. देशातील आदिवासींची संख्या 8 टक्के आहे तर त्यांना 8 टक्के भागीदारी मिळाली पाहिजे. संघ आणि भाजपा हे संविधान विरोधी आहेत. म्हणून ते तुमच्या जमिनी उद्योजक आणि अब्जाधीशांच्या नावे करतात. पण आम्ही तसे करणार नाही, संविधानाच्या रक्षणासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू. देशाच्या शासकीय सेवेत महत्त्वाचे 90 अधिकारी आहेत. परंतु त्यामध्ये केवळ 3 आदिवासी आहेत. त्या अधिकार्‍यांना मागे बसवले जाते. त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. भारत सरकार शंभर रुपये खर्च करत असेल तर आदिवासी अधिकारी फक्त दहा पैसे खर्च करण्याचा निर्णय घेतात. माध्यमांचे वृत्तनिवेदक आणि अदानी, अंबानी यांच्या कंपनीत एकही आदिवासी व्यक्ती नाही. परंतु मजुरांची यादी केली तर त्यामध्ये आदिवासी सापडतात. आम्ही आदिवासींना सरकारमध्ये
अधिकार, सत्तेत वाटा देवू. शेतकर्‍यांचे आम्ही 70 हजार कोटी कर्ज माफ केले होते, परंतु यांनी 70 हजार कोटी मुंबईत केवळ अदानीला दिले.
सत्ता आली तर आम्ही जितके पैसे पंतप्रधान मोदी यांनी श्रीमंताचे माफ केले, तितके पैसे आदिवासी व दलितांचे माफ करू. महालक्ष्मी योजनेत महिलांना दरमहा 3 हजार दिले जातील. महिलांना मोफत एसटी प्रवास दिला जाईल. शेतकर्‍यांसाठी 3 लाखांपर्यंत कर्ज माफ केले जाईल. सोयाबीन, कापसाला किमान आधारभूत किंमत दिली जाईल. सरकार आल्यास गरिबाला उपचारासाठी राज्यात 25 लाखापर्यंत विमा सुरक्षा दिली जाईल. बेरोजगारांना 4 हजार रुपये महिना देऊ. अडीच लाख तरुणांना रोजगार देणार आहेत. वेदांता प्रकल्प सरकारने गुजरातला दिला, आम्ही त्या त्या राज्याचे प्रकल्प त्याच राज्यांना देऊ. आदिवासी तरुणांना बाहेर जाऊन मजूर होण्याची गरज पडू देणार नाही. आम्ही 50 टक्के आरक्षण मर्यादा हटवू.