मुंबई – मविआने काल आपला पंचसुत्री वचननामा एकत्र जाहीर केल्यानंतर आज उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने आपला स्वतंत्र वचननामा जाहीर केला. उबाठाने यात मुलांना मोफत शिक्षण, महिलांना 3 हजार रुपये महिना, पाच जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर, सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना, शेतकर्‍यांना हमीभाव अशी विद्यार्थी, महिला, सरकारी कर्मचारी, शेतकरी यांना खूश करणारी अनेक आश्वासने दिली आहेत. याशिवाय धारावी पुनर्विकास प्रकल्प करार, कोळीवाड्यांचे क्लस्टर डेव्हलपमेंट, बारसू प्रकल्प असे महायुती सरकारचे मोठे प्रकल्प रद्द करण्याची ग्वाहीही या वचननाम्यात दिली आहे.
ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज मातोश्री निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी सुभाष देसाई, अनिल परब हे नेतेही उपस्थित होते. उद्धव ठाकरे म्हणाले की, आजपर्यंत बरीच वर्षे आम्ही युतीत होतो. गेली पाच वर्षे महाविकास आघाडीत आहोत. प्रत्येक निवडणुकीत युतीचा वा आघाडीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध होत असतो. परंतु शिवसेना हा पक्ष आघाडीत असला तरी त्याची वेगळी वचनबद्धता आहे. 2012 च्या महापालिका निवडणुकीवेळीही आम्ही वचननामा जाहीर केला होता. त्यात सागरी महामार्गाचे आश्वासन दिले होते. 2017 मध्ये महापालिका निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात 500 स्क्वेअर फुटांखालील घरांचा मालमत्ता कर माफ केला होता. 2019 च्या विधानसभेला सामोरे जाताना आम्ही युतीत होतो. त्यावेळीही आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यात 10 रुपयांत शिवभोजन देऊ असे वचन दिले होते. आता महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्याशी आम्ही पूर्णपणे सहमत आहोत. परंतु शिवसेना म्हणून आमचेही एक कर्तव्य आहे. काही बारीक-सारीक गोष्टी अशा आहेत की, त्या ढोबळमानाने मांडता येत नाहीत. त्या आम्ही या वचननाम्यात दिल्या आहेत. ‘कुटुंबप्रमुखांचा जाहीरनामा’ या नावाने उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या या जाहीरनाम्यात, प्रत्येक जिल्ह्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य, देखणे आणि प्रेरणादायी मंदिर, पुढच्या 11 वर्षांत महाराष्ट्राचा प्राचीन, मध्यमयुगीन आणि आधुनिक इतिहास तसेच प्रगतीशील आणि पुरोगामी संस्कृतीचे दर्शन घडवणार्‍या लेणींचे संवर्धन, शेतकर्‍यांचे नुकसान होऊ न देता गहू, तांदूळ, डाळ, तेल आणि साखर या 5 जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव 5 वर्षे स्थिर ठेवणार, प्रत्येक पोलीस स्टेशन बरोबरीने स्वतंत्र 24ु7 महिला पोलीस ठाणे सुरू करणार, अंगणवाडी सेविका व आशा स्वयंसेविका यांच्या वेतनात वाढ करणार, प्रत्येक कुटुंबाला 25 लाखांपर्यंतची कॅशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध करून देणार, महाराष्ट्रात जन्माला आलेल्या प्रत्येक मुलाला मुलींप्रमाणे मोफत शिक्षण देणार, ‘विकेल ते पिकेल’ धोरणानुसार बळीराजाच्या पिकाला हमखास भाव मिळवून देणार, वंचित समूहांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना करणार, मुंबईतील आणि महाराष्ट्रातील भूमिपुत्रांच्या रोजगारासाठी धारावीत जागतिक दर्जाचे आर्थिक व औद्योगिक केंद्र उभारणार, मुंबईतल्या रेसकोर्सच्या जागेवर कुठलेही अतिरिक्त बांधकाम होऊ न देता ती जागा मुंबईकरांसाठीच मोकळी ठेवणार अशी इतर अनेक आश्वासने देण्यात आली आहेत.
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, शिवसेनेच्या वतीने महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आम्ही काय करणार, आम्ही जनतेची सेवा कशी करू, याचे आश्वासन मी जनतेसमोर ठेवले आहे. आम्ही जे बोलतो तेच करतो आणि जे करतो तेच बोलतो. आम्ही अनेक आश्वासने पूर्ण केली आहेत आणि आजही जनतेचा आशीर्वाद मिळाल्यावर आम्ही दिलेली आश्वासने पूर्ण करू.

उबाठाची आश्वासने
उद्धव ठाकरे यांनी कोळीवाड्यांच्या क्लस्टर डेव्हलपमेंटवरून महायुतीवर निशाणा साधत हा प्रकल्प रद्द करण्याचे आश्वासन वचननाम्यात दिले आहे. ते म्हणाले की, कोळीवाड्याचे क्लस्टर डेव्हलपमेंट करायचा घाट सरकारने घातला आहे. क्लस्टर म्हणजे काय? तर सगळे एकत्र करायचे. कोळीवाड्याच्या जागी टॉवर बांधून द्यायचे आणि बाकीची जमीन मित्राला द्यायची. आमचे सरकार आल्यावर त्यांचा हा जीआर आम्ही रद्द करू. कोळीवाड्याचे, गावठाणाचे अस्तित्व ही ओळख आम्ही कदापि पुसू देणार नाही. कोळी बांधव, गावठाणे यांना मान्य असेल असा विकास आम्ही करू. धारावी हा विषय धारावीपुरता मर्यादित नाही. धारावी प्रकल्पाच्या माध्यमातून संपूर्ण मुंबईभर जो बकालपणा आणण्याचा सरकारचा डाव आहे. तो आम्ही हाणून पाडू. धारावीमध्ये चार-पाच लाख वस्ती असेल. त्यातील अर्धी अपात्र ठरवून इतरत्र फेकून द्यायची असा डाव आहे. हजार एकर जमीन अदानीला दिली आहे. तसे निर्णय दिले आहेत. म्हणून आम्ही धारावी प्रकल्प रद्द करणार आहोत. धारावीकरांना त्यांच्या उद्योगांच्या सोयींसह राहते घर तिथल्या तिथे देणार आहोत. सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन लागू करू, महिलांना दिले जाणारे अर्थसहाय्य वाढविणार, बारसू येथील रिफायनरी प्रकल्प रद्द करणार आहोत. निसर्ग उद्ध्वस्त करणार्‍या विनाशकारी प्रकल्पांना परवानगी न देता पर्यावरणस्नेही उद्योगांना प्रोत्साहन देणार आहोत. राज्यासाठी गृहनिर्माण धोरण ठरवणार आहोत. मुंबईप्रमाणे इतर शहरात झोपडपट्ट्या आहेत, तिथेही विकास करणार आहोत.