नवी दिल्ली – व्यापक जनहिताचे कारण देऊन राज्य किंवा केंद्र सरकार कोणतीही खासगी मालमत्ता अधिग्रहित करू शकत नाही. सरकारला अधिग्रहणाचा बेलगाम अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठाने आज बहुमताने दिला. न्यायालयाच्या या निकालामुळे व्यापक जनहिताच्या नावाखाली कोणतीही उपकरप्राप्त इमारत अथवा भूखंड ताब्यात घेण्याच्या म्हाडाच्या अधिकारावर अंकूश
लागला आहे.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) कायद्यामध्ये 1986 साली केलेल्या सुधारणेनुसार कोणत्याही उपकरप्राप्त इमारतीतील किंवा भूखंडावरील 70 टक्के रहिवाशांनी विनंती केल्यास ती इमारत अथवा भूखंड पुनर्विकासासाठी ताब्यात घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. ही सुधारणा करताना सरकारने देशाच्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद 39 (ब) चा आधार घेतला होता. अनुच्छेद 39 (ब) नुसार जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक असल्यास खासगी मालमत्ता विकासकामांसाठी ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे. म्हाडा कायद्यातील या तरतुदीला मुंबईतील प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशन या संस्थेने
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या याचिकेवर आज सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यीय खंडपीठाने निकाल दिला. घटनेतील अनुच्छेद 39 (ब) मध्ये ‘समाजाची भौतिक संसाधने’ अशा अर्थाने खासगी मालमत्ता समाजाच्या हितासाठी ताब्यात घेण्याची तरतूद आहे. याच तरतुदीचा अर्थ खंडपीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केला. व्यापक जनहिताची व्याख्या करताना संबंधित उपकरप्राप्त खासगी मालमत्ता ताब्यात घेणे खरोखरच आवश्यक आहे का, ती मालमत्ता ताब्यात घेण्याव्यतिरिक्त अन्य पर्याय उपलब्ध आहेत का, मालमत्ता ताब्यात घेण्यामुळे खरोखरच व्यापक जनहित साधले जाणार आहे का, मालमत्ता ताब्यात घेतल्याचे परिणाम काय होणार आहेत याचा सर्वंकष विचार सरकारने करणे अपेक्षित आहे.
सरसकट सर्वच उपकरप्राप्त खासगी मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अधिकार घटनेतील अनुच्छेद 39 (ब) सरकारला देते असा अर्थ लावणे उचित ठरणार नाही, असे मत नऊपैकी आठ न्यायाधीशांनी मांडले. न्या. बी व्ही. नागरत्न यांनी बहुमताच्या या निकालाला काही अंशी असहमती दर्शविली. तर न्या. धुलिया यांनी बहुमताच्या परस्पर विरोधी मत मांडले. मात्र बहुमताने निकाल प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशनच्या बाजूने लागला. महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ही फार मोठी चपराक मानली जात आहे.