नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे 6-अ कलम घटनात्मकदृष्ट्या योग्य आहे, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 जज्जांच्या घटनापीठाने दिला. चार विरूध्द एक असा बहुमताच्या आधारे हा निकाल देण्यात आला.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. सूर्यकांत, न्या. एम. एम. सुंद्रेश, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने आज निकाल दिला. त्याप्रसंगी निकाल देताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासह चार न्यायाधीशांनी कलम 6-अ घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा दिला. तर न्या. पारडीवाला यांनी या कलमाच्या विरोधात निकाल दिला. हे कलम अवैध आहे असे त्यांनी म्हटले.
सीएए कायद्यातील कलम 6 अ नुसार 1 जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 या कालावधीत अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील भारतातील आसाम राज्यात आलेल्या अल्पसंख्याक हिंदुंना भारतीय नागरिकत्व दिले जाते.
मात्र या नागरिकांना नागरिकत्व दिल्याने राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 29(1) ने आसामच्या नागरिकांना दिलेले स्वतंत्र असे भाषिक आणि सांस्कृतिक वेगळेपण जपण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते. आसामची संस्कृती आणि भाषा नष्ट होण्याची शक्यता आहे, असा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला होता. मात्र न्यायालयाने तो अमान्य केला. आसामच्या संस्कृतीला धोका उत्पन्न होऊ शकेल याचा ठोस पुरावा याचिकाकर्त्यांनी दिलेला नाही, असे सांगत न्यायालयाने हा मुद्दा फेटाळून लावला.
खटल्यात चार न्यायाधीशांचा एकत्रित निकाल देताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आपले स्वतंत्र निकालपत्रही लिहिले. त्यामध्ये त्यांनी याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या अंतिम मुदतीचा मुद्दाही फेटाळून लावला. सरकारने निश्चित केलेल्या 25 मार्च 1971 च्या अंतिम मुदतीवरही याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. या अंतिम मुदतीमुळे राज्य घटनेतील समानतेच्या तत्वाचे उल्लंघन होते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तो फेटाळताना बाहेरच्या देशातून भारतात आलेल्या आणि येथेच स्थायिक झालेल्या लोकांना नागरिकत्व देताना सरकारने निश्चित केलेल्या अंतिम मुदतीला तत्कालीन घडामोडींचा आधार आहे. त्यामुळे समानतेच्या तत्वाचे उल्लंघन होते हे म्हणणे योग्य ठरत नाही. कलम 6-अ मधील तरतुदीनुसार 25 मार्च 1971 नंतर भारतात आलेल्या परदेशी नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देता येत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, न्यायालयाच्या आजच्या या निकालामुळे आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकता नोंदीमध्ये नुकतेच नागरिकत्व मिळालेल्या नागरिकांमुळे आसामच्या एकूण अधिकृत नागरिकांची संख्या प्रचंड वाढणार आहे.