मुंबई – देशभरातील सार्वत्रिक निवडणुका पुढील वर्षी असल्याने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी व्होट ऑन अकाउंट बजेट सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प अंतरिम अर्थसंकल्पापेक्षा वेगळा असतो.यात कोणत्याही मोठ्या घोषणा केल्या जाणार नाही.नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर मात्र संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की,१ फेब्रुवारी रोजीचा अर्थसंकल्प व्होट ऑन अकाउंट असेल. या अर्थसंकल्पात कोणत्याही मोठ्या घोषणा होणार नाहीत.भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ११६ नुसार व्होट ऑन अकाउंट हे नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत अल्पकालीन खर्चाच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी भारताच्या एकत्रित निधीतून सरकारला दिले जाणारे आगाऊ अनुदान आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २६६ मध्ये भारताच्या एकत्रित निधीचा उल्लेख आहे. केंद्र सरकारला मिळणारा सर्व महसूल येथे साठवला जातो. यामध्ये कर,कर्जावरील व्याज आणि राज्य करांचा एक भाग समाविष्ट आहे.
कायद्यानुसार केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पादरम्यान दरवर्षी विनियोग हाती घेतल्याशिवाय एकत्रित निधी काढता येत नाही.अंतरिम बजेट आणि व्होट ऑन अकाउंट बजेट हे दोन्ही अर्थसंकल्प काही महिन्यांसाठी असतात.तर नवीन सरकार येईल त्याच्याकडे संपूर्ण अर्थसंकल्प आणण्याची जबाबदारी असते. अंतरिम बजेट आणि व्होट ऑन अकाउंट यामध्ये काही फरक आहेत.अंतरिम अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार खर्चासह उत्पन्नाचा तपशील सादर करते.अंतरिम अर्थसंकल्पात खर्च,महसूल, वित्तीय तूट,आर्थिक कामगिरी आणि आगामी महिन्यांचे अंदाज यांचा समावेश होतो.तर व्होट ऑन अकाउंटमध्ये केवळ सरकारी खर्चाची माहिती सादर केली जाते. त्यात सरकारच्या उत्पन्नाचा उल्लेख नसतो. दोघांमधील समान गोष्ट अशी आहे की दोघेही मोठ्या धोरणात्मक घोषणा करत नाहीत.
